🏛️ हिमाचल में पंचायती राज पर बड़ा प्रशासनिक फैसला

⏳ 31 जनवरी से भंग हुईं पंचायतें, अब अफसर संभालेंगे कमान

शिमला | 31 जनवरी, ऑनलाइन डैस्क|

अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज़

हिमाचल प्रदेश की जमीनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज एक बड़ा और असाधारण मोड़ आ गया है। प्रदेश की अधिकांश ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें अपने निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति के साथ 31 जनवरी 2026 से भंग मानी जाएंगी।

चुनाव न हो पाने की स्थिति में राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का हवाला देते हुए पंचायती संस्थाओं की बागडोर अब प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपने का फैसला लिया है।

📜 क्या कहता है सरकारी आदेश?

पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार—

🔹 पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को समाप्त

🔹 आपदा प्रबंधन कानून के चलते चुनाव स्थगित

🔹 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 120, 128 व 140(3)(b) के तहत कार्रवाई

👔 अब कौन चलाएगा पंचायतें?

सरकार ने तीन-स्तरीय प्रशासनिक समितियों का गठन किया है—

🔸 ग्राम पंचायत:

खंड विकास अधिकारी (BDO) – अध्यक्ष

पंचायत सचिव – सदस्य सचिव

🔸 पंचायत समिति:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी – अध्यक्ष

SEBPO / नियोजित अधिकारी – सदस्य

पंचायत निरीक्षक / उप निरीक्षक – सदस्य सचिव

🔸 जिला परिषद:

CEO जिला परिषद – अध्यक्ष

जिला विकास अधिकारी – सदस्य

जिला पंचायत अधिकारी – सदस्य सचिव

💰 केंद्र वित्त आयोग की राशि के भुगतान में अध्यक्ष Checker और सदस्य सचिव Maker होंगे।

⚠️ लोकतंत्र बनाम व्यवस्था?

यह निर्णय जहां प्रशासनिक निरंतरता के लिए जरूरी बताया जा रहा है, वहीं लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।

क्या यह व्यवस्था अस्थायी है या लोकतंत्र पर लंबा विराम?

क्या जनता की आवाज़ अब फाइलों में दब जाएगी?

🗣️ जमीनी सच

ग्रामीण क्षेत्रों में यह चर्चा तेज है कि

“चुनाव नहीं तो प्रतिनिधि नहीं—और प्रतिनिधि नहीं तो जवाबदेही कैसी?”

📌 निष्कर्ष

हिमाचल में पंचायती राज व्यवस्था एक संक्रमण काल में प्रवेश कर चुकी है। आने वाले दिनों में यह फैसला प्रशासनिक सुविधा साबित होगा या लोकतांत्रिक चिंता—यह जनता और सरकार के संवाद पर निर्भर करेगा।