📢 सामाजिक न्याय की सशक्त मिसाल:हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम—रोज़गार, स्वावलंबन और सम्मान की कहानी

30 जनवरी, ऑनलाइन डैस्क|

 विशेष रिपोर्ट |डी० पी० रावत |

 अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज़ |

हिमाचल प्रदेश में सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा है हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम। कल्याण भवन, सोलन से संचालित यह निगम बीते चार दशकों से वंचित वर्गों के सपनों को उड़ान देने का काम कर रहा है।

📜 इतिहास जो भरोसा देता है

14 नवम्बर 1979 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत स्थापित यह निगम प्रारंभ में केवल अनुसूचित जाति परिवारों के लिए था। वर्ष 1984 में दूरदर्शी निर्णय लेते हुए अनुसूचित जनजाति परिवारों को भी इसके दायरे में लाया गया और निगम का नाम परिवर्तित कर “हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम” किया गया।

💼 रोज़गार की रीढ़ बना निगम

निगम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को स्वरोज़गार, व्यवसाय विस्तार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सस्ती व सुलभ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। आज यह निगम हजारों परिवारों के लिए आजीविका का मजबूत आधार बन चुका है।

💰 सरकारी भागीदारी, मजबूत पूंजी

निगम को शेयर कैपिटल के रूप में

51% राज्य सरकार

49% केंद्र सरकार

का सहयोग प्राप्त है।

जहाँ 1979-80 में निगम को मात्र ₹88 लाख की शेयर कैपिटल उपलब्ध कराई गई थी, वहीं आज यह बढ़कर ₹101.12 करोड़ तक पहुँच चुकी है—जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

📊 आंकड़े जो असर दिखाते हैं

स्थापना से लेकर अब तक निगम ने

➡️ 2,61,399 अनुसूचित जाति एवं जनजाति लाभार्थियों को

➡️ ₹40,330.43 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

ये आंकड़े केवल संख्या नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की बदली हुई तक़दीर की गवाही हैं।

🏦 राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत नेटवर्क

यह निगम राज्य में निम्न राष्ट्रीय संस्थाओं की State Channelizing Agency के रूप में भी कार्य करता है—

1️⃣ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

2️⃣ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

3️⃣ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली

इन योजनाओं के माध्यम से कम ब्याज दरों पर ऋण, सब्सिडी और तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है।

🗣️ ABD न्यूज़ का विश्लेषण

आज जब रोज़गार और स्वरोज़गार सबसे बड़ी चुनौती है, ऐसे में यह निगम सामाजिक समानता को आर्थिक ताकत में बदलने का कार्य कर रहा है। जरूरत है कि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी इन योजनाओं की जानकारी लें और इसका लाभ उठाएँ।

✨ निष्कर्ष

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम केवल एक संस्था नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का इंजन है—जो हाशिए से मुख्यधारा की ओर बढ़ते कदमों को मजबूती देता है।