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    Friday, April 3, 2026

    “JOA (IT) पोस्ट कोड 817: नियमितीकरण में विसंगतियों को लेकर कर्मचारियों ने सीएम से लगाई गुहार”

     

    🖋️ शिमला, 3 अप्रैल

    डी० पी० रावत | विशेष रिपोर्ट

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    लंबे कानूनी संघर्ष के बाद नौकरी पाने वाले कनिष्ठ कार्यालय सहायक (JOA (IT)) पोस्ट कोड 817 के कर्मचारियों की मुश्किलें अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। नियमितीकरण की अवधि में आ रही विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर शुक्रवार को कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास ओकओवर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा।

    ज्वाइनिंग में अंतर, नियमितीकरण में बड़ा नुकसान

    प्रतिनिधिमंडल ने अवगत करवाया कि JOA (IT) पोस्ट कोड 817 की भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2020 में शुरू हुई थी, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते इसका परिणाम अगस्त 2024 में घोषित हो पाया। इसके बाद विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दी गईं। कुछ कर्मचारियों को सितम्बर 2024 में ज्वाइनिंग मिली, जबकि अन्य को प्रशासनिक कारणों से अक्तूबर 2024 में नियुक्त किया गया।

    सरकारी नियमों के अनुसार सितम्बर में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी अक्तूबर 2026 में नियमित हो जाएंगे, जबकि अक्तूबर में ज्वाइन करने वालों को अप्रैल 2027 तक इंतजार करना पड़ेगा। इस प्रकार एक ही बैच के कर्मचारियों के बीच वरिष्ठता और वेतन लाभ में लगभग 6 महीने का अंतर उत्पन्न हो रहा है।

    “जब परीक्षा एक, तो लाभ अलग-अलग क्यों?”

    कर्मचारियों ने तर्क दिया कि इस भर्ती के सभी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया, परीक्षा और परिणाम एक समान हैं। ऐसे में विभागीय देरी के कारण ज्वाइनिंग में हुए अंतर का खामियाजा कर्मचारियों को नहीं भुगतना चाहिए।

    एकमुश्त छूट की मांग

    प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि 4 वर्षों के लंबे इंतजार और मानसिक तनाव को देखते हुए पूरे बैच को एकमुश्त छूट प्रदान की जाए, ताकि सितम्बर और अक्तूबर में जॉइन करने वाले सभी कर्मचारियों को एक साथ नियमित किया जा सके और किसी के सेवा लाभ प्रभावित न हों।

    मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिनिधिमंडल की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और कर्मचारियों के संघर्ष के प्रति संवेदनशीलता जताई। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और नियमों के दायरे में रहते हुए कर्मचारियों के हित में उचित समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।

    इस दौरान प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत JOA (IT) 817 के कर्मचारी बड़ी संख्या में ओकओवर में उपस्थित रहे।

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