प्रोजेक्ट प्रभावितों को उनका हक मिलना चाहिए : कुलदीप राठौर

 लहूरी पावर प्रोजेक्ट के पुनर्वास व विस्थापन को लेकर विशेष बैठक, रोजगार व मुआवजे पर उठे सवाल

लहूरी पावर प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों के पुनर्वास एवं विस्थापन को लेकर शुक्रवार को बचत भवन में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त अनुपम कश्यप ने की, जबकि ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर विशेष रूप से मौजूद रहे।

बैठक में विधायक कुलदीप राठौर ने प्रोजेक्ट प्रबंधन पर प्रभावितों को उनके अधिकारों से वंचित रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि परियोजना के कारण जिन लोगों की जमीनें गईं और आजीविका प्रभावित हुई, उन्हें अब तक न तो रोजगार मिला और न ही पुनर्वास के वादे पूरे हुए। प्रभावित लोग प्रोजेक्ट के विरोध में नहीं हैं, लेकिन उन्हें जो सुविधाएं और अधिकार मिलने चाहिए थे, वे अब तक नहीं मिले हैं। ऐसे में लोगों का आक्रोश पूरी तरह जायज है।

विधायक ने एसजेवीएन के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि पुनर्वास एवं विस्थापन योजना के तहत प्रभावितों को लाभ देने में किसी भी तरह की देरी न की जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना के चलते लोगों की जमीन चली गई, फसलें बर्बाद हो रही हैं और पर्यावरण पर भी नकारात्मक असर पड़ा है, लेकिन इसके बदले में प्रभावितों को कोई ठोस लाभ नहीं मिला।

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि पुनर्वास एवं विस्थापन को लेकर आगामी 16 फरवरी को एक और विस्तृत बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एसडीएम रामपुर, एसडीएम कुमारसैन और एसजेवीएन के प्रतिनिधि प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना की मौजूदा स्थिति से अवगत कराएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी 21 जनवरी 2026 से पहले सभी संबंधित हितधारकों के साथ साझा की जाए, ताकि प्रभावित लोग पूरी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकें। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन प्रभावितों के जायज हकों को दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा, एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र नेगी, एसडीएम कुमारसैन मुकेश कुमार, एसजेवीएन के प्रतिनिधि तथा अन्य हितधारक उपस्थित रहे।