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    Friday, January 16, 2026

    अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व टीम पर हमला, बीडीसी सदस्य पर गंभीर आरोप

     पटवारी-कानूनगो से मारपीट, पुलिस के सामने मचा बवाल, जान बचाकर भागे अधिकारी

    देवभूमि कुल्लू की शांत वादियों में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब अवैध कब्जे की जांच करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम पर सरेआम हमला कर दिया गया। यह मामला केवल जमीन विवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ऑन-ड्यूटी सरकारी कर्मचारियों पर हमले की गंभीर घटना बन गया है।

    घटना कुल्लू जिले के काईस क्षेत्र की राउगी पंचायत की है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, अगस्त 2025 में प्रशासन को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक वर्तमान बीडीसी (BDC) सदस्य पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया था। इसी शिकायत के आधार पर शुक्रवार को पटवारी और कानूनगो की संयुक्त टीम जमीन की निशानदेही (डिमार्केशन) के लिए मौके पर पहुंची थी।

    बिना चेतावनी शुरू की मारपीट

    पीड़ित पटवारी भूप सिंह के अनुसार, टीम जैसे ही अपनी कार्रवाई कर रही थी, तभी बीडीसी सदस्य अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मौके पर पहुंचा और बिना किसी बातचीत के कानूनगो के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान कानूनगो का चश्मा जमीन पर गिर गया।

    पटवारी भूप सिंह जब चश्मा उठाने के लिए झुके, तो आरोप है कि उन पर डंडों से हमला कर दिया गया। मारपीट इतनी बढ़ गई कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को भी बीच-बचाव में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

    पुलिस की मौजूदगी में भी नहीं रुके हमलावर

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों का गुस्सा इस कदर था कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद मारपीट जारी रही। हालात बिगड़ते देख पटवारी और कानूनगो को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा।

    सरकारी दस्तावेज भी हुए गायब

    पटवारी भूप सिंह ने बताया कि अफरा-तफरी के दौरान राजस्व विभाग के कुछ महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज भी मौके से गायब हो गए हैं। इसके अलावा हमलावरों ने उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां भी दीं।

    “हम सिर्फ अपना सरकारी कर्तव्य निभाने गए थे, लेकिन वहां जान का खतरा पैदा हो गया। अब मुझे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर डर सता रहा है।”— भूप सिंह, पीड़ित पटवारी

    मामले की जांच में जुटी पुलिस

    घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध तथ्यों और बयान के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों पर हमले को गंभीरता से लिया जा रहा है।

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