🔴 हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: पंचायत आरक्षण नियमों में बदलाव का प्रस्ताव, जनता से मांगे सुझाव।

अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज।

हिमाचल प्रदेश।

(कमल जीत शीमार ऑनलाइन डेस्क ब्यूरो (ABD) न्यूज) :  

🟡 बेस ईयर 2010 से लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित पंचायतों में अब नहीं रहेगा आरक्षण, 15 जल विद्युत परियोजनाएं रद।

माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में प्रस्तावित संशोधनों पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगने का निर्णय लिया है।

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार वर्ष 2010 को आधार वर्ष मानते हुए जो पंचायतें लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी पंचायत चुनाव में आरक्षित नहीं किया जाएगा। निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन

कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत ‘निराश्रित’ शब्द की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। जिन महिलाओं को उनके पति छोड़ चुके हैं, जो उनके साथ नहीं रहतीं और जिनकी कोई स्वतंत्र आय का स्रोत नहीं है, उन्हें निराश्रित महिला मानते हुए पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

15 जल विद्युत परियोजनाएं रद

मंत्रिमंडल ने एकमुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर शुरू न हो सकीं 15 जल विद्युत परियोजनाओं को रद करने का निर्णय लिया। साथ ही पंडोह में 10 मेगावाट की छोटी जल विद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) को आवंटित करने का फैसला किया गया है। इसके बदले राज्य सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 5 प्रतिशत अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी।

बच्चों के लिए वित्तीय सहायता

स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के तहत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के 40 प्रतिशत हिस्से को राज्य के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

हेली-टैक्सी सेवा का विस्तार

चंडीगढ़–शिमला–चंडीगढ़ रूट पर हेली-टैक्सी सेवा को सप्ताह में तीन सॉर्टी से बढ़ाकर 12 सॉर्टी करने को मंजूरी दी गई है। अब सप्ताह में छह दिन दो-दो उड़ानें संचालित होंगी।

शिक्षा, सहकारिता और खेल विभाग में भर्तियां

कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा विभाग के इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में 60 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती को मंजूरी दी। इसके अलावा सहकारिता विभाग में सहायक पंजीयक के 2 और निरीक्षक के 30 पद, शिक्षा विभाग के खेल छात्रावासों में 16 कोच तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 3 पद भरने का निर्णय लिया गया।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दुग्ध उत्पादकों के लिए धगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ का गठन। 

जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति विभाग में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन राज्य संसाधनों से जारी करने का फैसला। हमीरपुर के खरड़ी स्थित खेल छात्रावास की क्षमता बढ़ाकर 100 बेड करने और इसे स्टेट लेवल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की मंजूरी। 

ऊना के गगरेट में सब-डिविजनल पुलिस कार्यालय और नूरपुर में पुलिस पोस्ट कोटला को थाना बनाने का निर्णय।

टाहलीवाल (ऊना) में फायर पोस्ट को सब फायर स्टेशन में अपग्रेड करने को मंजूरी। कोटखाई और पांवटा साहिब में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए भूमि शिक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने का फैसला। हिमुडा को 80 वर्ष तक भूमि लीज देने के लिए हिमाचल प्रदेश लीज नियम, 2013 में संशोधन की मंजूरी। इसके अलावा सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग में कार्यरत पार्ट-टाइम वाटर कैरियर, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 11 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्णय भी लिया गया।