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    Tuesday, September 27, 2022

    विधि विभाग में मूलभूत सुविधाओं का अभाव- ABVP

    अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की विधि विभाग इकाई ने मंगलवार को विधि विभाग के चेयरमैन का घेराव किया और विभाग की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थी परिषद ने इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि छात्रों को आ रही विभिन्न समस्याओं का विवि प्रशासन जल्द से जल्द समाधान करे।

    इकाई अध्यक्ष सचिन राणा ने अपनी मांगों को विस्तार से बताते हुए कहा कि विधि विभाग में पीने के पानी की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विधि विभाग में पीने के पानी के फ़िल्टर काफी समय से खराब पड़े हैं, जो फ़िल्टर ठीक हैं उनमें पानी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द विधि विभाग में पीने के पानी की उचित व्यवस्था की जाए।
    अपनी दूसरी मांग को लेकर सचिन ने कहा कि विधि विभाग के सभी कमरों की खिड़कियों के शीशों की जल्द से जल्द मुरम्मत करवाई जाए। उन्होंने कहा कि अभी पिछले सप्ताह ही बॉयज हॉस्टल में एक छात्र के सर पर शीशा गिर गया जिससे वह छात्र जख़्मी हो गया। उन्होंने कहा कि आगे ऐसी कोई भी घटना घटित न हो इसके लिए तुरंत विधि विभाग की खिड़कियों की मुरम्मत की जाए | 

    अपनी तीसरी मांग को लेकर उन्होंने कहा कि विधि विभाग में लिफ्ट का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से छात्र हैं जिन्हें चलने में दिक्कत होती है। उन सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए विधि विभाग में भी लिफ्ट का निर्माण करवाया जाए।

    अपनी चौथी मांग में उन्होंने कहा कि विधि विभाग में सभी छात्रों के लिए मूट कोर्ट शीघ्र शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि लॉ प्रैक्टिकल विषय होने के नाते छात्र अधिकतम कार्य कोर्ट में ही सीखते हैं। इसीलिए विधि विभाग के सभी छात्रों के लिए मूट कोर्ट शुरू किया जाए।

    अपनी पाँचवी और अंतिम मांग को लेकर सचिन ने कहा कि विधि विभाग के सभी कक्षाओं में प्रोजेक्टर की व्यवस्था की जाए।

    सचिन ने विधि विभाग के चेयरमैन से निवेदन करते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद को पूर्ण विश्वास है कि विधि विभाग की इन मांगों को प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द इन सभी मांगों को विवि प्रशासन द्वारा पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद उग्र से उग्र आंदोलन करेगी। जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगा।

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