राज्य स्तरीय सीमित सीधी भर्ती कर्मचारी संगठन की एक अहम बैठक बिलासपुर में संपन्न:- एलडी चौहान

 

महासचिव शशि शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा की हिमाचल प्रदेश सीमित सीधी भर्ती कर्मचारी संगठन (LDR) की एक महत्वपूर्ण बैठक संगठन के चेयरमैन एल डी चौहान की अध्यक्षता में बिलासपुर में सम्पन्न हुई, जिसमे एलडीआर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सूरज शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश शर्मा,अजय, संयुक्त सचिव रमेश ठाकुर,चरणदास, राज्य प्रैस महासचिव शशि शर्मा, सह सचिव रोहित,कोषाध्यक्ष सौरभ सहित सभी जिलों से 200 के लगभग कर्मचारी/पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में एलडीआर कोटे के तहत हर विभाग में रिक्त पड़े लिपिकों व कनिष्ठ कार्यालय सहायकों के रिक्त पदों पर प्रदेश सरकार से जल्द भर्ती करवाने बारे रणनीति बनाई गई । एल डी चौहान ने कहा कि वर्ष 2021 से लेकर वर्तमान तक सभी विभागों में हजारों पद लिपिकों/जे ओ ए (आई टी) के रिक्त पड़े है लेकिन तब से इस पर भर्ती नही हो पाई है जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। संगठन की तरफ से प्रदेश सरकार व राज्य चयन आयोग के समक्ष मामला उठाया गया है जिस पर आयोग में 170 पदों को भरने हेतु कई विभागों से रिक्वारमेंट भी जा चुकी है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि जो भी बड़े विभाग है जैसे जलशक्ति, लोकनिर्माण व शिक्षा इनके विभागाध्यक्ष की तरफ इस मुद्दे पर सुस्त प्रणाली चल रही है और अभी तक रिक्त पदों की रिक्वारमेंट आयोग को नही भिजवाई गयी है। 

संगठन के अध्यक्ष सूरज शर्मा ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करवाने बारे सभी विभागाध्यक्षों को पुनः अनुस्मारक पत्र भेजा जाएगा ताकि वो रिक्त पदों की रिक्वायरमेंट आयोग को भिजवाए और सचिव कार्मिक सहित सचिव राज्य चयन आयोग से भी इस विषय पर मुलाकात कर मांग रखी जायेगी की जुलाई माह तक एलडीआर कोटे के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू करवा दी जाए।

चौहान ने कहा की वर्ष 2010 से प्रदेश में इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है जिसकी बदौलत हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मी जो कभी पदोन्नत होने ही नही थे आज विभिन्न विभागों में लिपिक/वरिष्ठ सहायक कार्यरत है तथा ये सँघर्ष लगातार जारी रहेगा। चौहान ने बैठक अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग रखी कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द जारी करने बारे निर्देश राज्य चयन आयोग हमीरपुर को जारी किए जाए, क्योंकि इस भर्ती से सरकार पर कोई वितीय बोझ नही पड़ेगा बल्कि विभिन्न विभागों में लिपिकों की कमी को पूरा करके सरकारी काम की गति को और तेज किया जा सकेगा।