न्यायपालिका की स्वतंत्रता और वकीलों के हितों पर मंथन — ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का पहला सम्मेलन आनी में आयोजित - अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज़

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    Wednesday, June 11, 2025

    न्यायपालिका की स्वतंत्रता और वकीलों के हितों पर मंथन — ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का पहला सम्मेलन आनी में आयोजित

     


    डी० पी० रावत।

    आनी,11 जून।

     ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की आनी इकाई ने आज अपना पहला इकाई सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह महत्वपूर्ण आयोजन आनी के अधिवक्ता समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित हुआ। सम्मेलन का संचालन अधिवक्ता  सुनील मियाँ ने कुशलतापूर्वक किया, जिसमें यूनियन के राज्य प्रधान  निरंजन वर्मा एवं राज्य सचिव सुरेंद्र वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही।


    सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में राज्य प्रधान  निरंजन वर्मा ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बढ़ते हमलों, अधिवक्ताओं की सुरक्षा और उनके पेशेवर अधिकारों से जुड़ी चुनौतियों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता और एकजुट प्रयासों से ही बदलाव संभव है।


    सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए। अधिवक्ता चाँद कुमार ठाकुर ने अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड देने का प्रस्ताव रखा, वहीं अधिवक्ता कुमारी मुस्कान ने महिला अधिवक्ताओं की समस्याओं और उनके समाधान पर विचार रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दोनों प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया।


    सम्मेलन के दौरान यूनियन की कार्यप्रणाली पर चर्चा करते हुए सुनील मियाँ ने कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर उपस्थित सदस्यों ने विचार-विमर्श कर कई सुझाव दिए। भविष्य में संगठन को और अधिक मजबूत व सक्रिय बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए।


    इस अवसर पर 20 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से अधिवक्ता सुनील मियाँ को इकाई का अध्यक्ष, सुंदर सिंह को उपाध्यक्ष, चाँद कुमार ठाकुर को महासचिव, और कुमारी मुस्कान को सह-सचिव चुना गया। बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता तेजा सिंह खाची को यूनियन का संरक्षक मनोनीत किया गया।


    समापन सत्र में राज्य सचिव  सुरेंद्र वर्मा ने संगठन की आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला तथा नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए संगठनात्मक मजबूती की दिशा में ठोस कार्य करने का आह्वान किया।


    यह सम्मेलन आनी क्षेत्र में अधिवक्ताओं की एकजुटता और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष की दिशा में एक सशक्त कदम साबित हुआ।

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