स्थायी हिमाचलियों को मिलेगा ग्रुप-सी पदों में आरक्षण, मल्टी टास्क वर्कर्स का मानदेय बढ़ा ।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य सचिवालय, शिमला में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेशवासियों के हित में कई बड़े और दूरगामी निर्णय लिए गए। इन फैसलों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता, किसानों को सब्सिडी, पर्यटन को बढ़ावा देने और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जैसे कई अहम बिंदु शामिल रहे।

अब ग्रुप-सी पदों पर सिर्फ स्थायी हिमाचली ही कर सकेंगे आवेदन

राज्य कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए लेवल-11 वेतनमान वाले पदों को ग्रुप-बी से ग्रुप-सी में पुनर्वर्गीकृत कर दिया है। इससे अब केवल मूल (बोनाफाइड) हिमाचली अभ्यर्थी ही इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। पहले ये पद लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आते थे और देशभर के अभ्यर्थियों को अवसर मिलता था, लेकिन अब इनकी भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी।

5000 मल्टी टास्क वर्कर्स को राहत, मानदेय में ₹500 की बढ़ोतरी

राज्य लोक निर्माण विभाग में कार्यरत लगभग 5000 मल्टी टास्क वर्कर्स को राहत देते हुए उनका मासिक मानदेय ₹5000 से बढ़ाकर ₹5500 कर दिया गया है। यह फैसला कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है।

दूध पर मिलेगी ₹3 प्रति लीटर की सब्सिडी

कैबिनेट ने गैर-सरकारी दुग्ध सहकारी समितियों को दूध आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए 'दूध प्रोत्साहन योजना' की घोषणा की। इसके तहत किसानों को ₹3 प्रति लीटर की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दी जाएगी।

एचपीटीडीसी का मुख्यालय अब धर्मशाला में

पर्यटन को नई दिशा देने और कांगड़ा जिले को हिमाचल की पर्यटन राजधानी घोषित करने के बाद, अब पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को मंज़ूरी दी गई है। इससे शिमला में प्रशासनिक दबाव भी कम होगा।

सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा, ब्याज सब्सिडी की घोषणा

राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना की स्वीकृति दी है। जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवॉट से 1 मेगावॉट की परियोजनाओं पर 5% जबकि गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवॉट से 2 मेगावॉट तक की परियोजनाओं पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी।

100 पंचायतों में लगेंगे 500 किलोवॉट के सोलर प्लांट

राज्य कैबिनेट ने HIMURJA और पंचायतों के बीच एमओयू को हरी झंडी दी है, जिसके तहत 100 पंचायतों में 500 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इनसे प्रतिमाह ₹25 लाख की आय की संभावना है। यह आय HIMURJA, सरकार, पंचायतों और सामाजिक कल्याण कार्यों में बांटी जाएगी।

3645 पंचायतों में बनेंगे आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र

प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी 3645 पंचायतों में ‘पंचायत आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र’ स्थापित करने का फैसला लिया है। इससे जान-माल की सुरक्षा में मदद मिलेगी।

देहरा पुलिस लाइन में 101 नए पदों को मंज़ूरी

राज्य कैबिनेट ने देहरा पुलिस लाइन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 101 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी है, जिससे पुलिस बल को और अधिक सशक्त किया जा सकेगा।