14 जुलाई।
The Chief Minister will hold a big meeting today and will send a memorandum of 4000 crores to the Centre.
बाढ़ से हुई क्षति की भरपाई के लिए हिमाचल सरकार केंद्र सरकार को चार हजार करोड़ रुपये का मेमोरेंडम भेजने जा रही है। तीन दिन तक राहत और पुनर्वास कार्यों में जुटे रहने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को शिमला पहुंचे हैं और शुक्रवार को सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। आपदा प्रबंधन से संबंधित रिपोर्ट भी इस बैठक में फाइनल की जाएगी। तब केंद्रीय सरकार से चर्चा होगी और केंद्रीय टीम को हिमाचल भेजा जाएगा ताकि क्षति का आकलन किया जा सके। क्षेत्र के दौरान, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रभावित परिवारों को एक लाख रुपये का मुआवजा देंगे। यह भी रिलीफ मैनुअल में बदलाव करना होगा। मुख्यमंत्री खुद नदियों और नालों के किनारे हुए नुकसान को देखते हैं, इसलिए वे भविष्य में ऐसा न होने के लिए योजना संबंधी प्रतिबंधों पर भी विचार कर सकते हैं।
सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि नदी की धारा में कोई इमारत नहीं बनाई जाएगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने भी विदेश दौरे को बीच में छोड़ा है। उन्होंने गुरुवार को सुबह 11 बजे सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ आपदा राहत पर चर्चा की। 24 घंटे के भीतर हर विभाग को यहाँ हुए नुकसान की रिपोर्ट देने को कहा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और मुख्य सचिव भी बातचीत कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक बहुत देर तक चली और भारत सरकार को भेजे जाने वाले मेमोरेंडम पर मुहर लगानी होगी, इसलिए यह भी आवश्यक है।