सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये जुर्माना जानिए क्या है पूरा मामला ?

 

23 जुलाई। 

Supreme Court imposed a fine of 25 thousand rupees on the state government, know what is the whole matter. 

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने राज्य सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की अपील को खारिज कर दी। रिट याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में जुर्माना देना होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसमें राज्य ने एक व्यक्ति की संपत्ति को निष्क्रांत संपत्ति घोषित करने का निर्णय रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। राज्य को पता था कि मालिक कभी पाकिस्तान नहीं गया था और 1983 में भारत में मर गया था। विभाजन के दौरान पाकिस्तान चले गए लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को कहा जाता है।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने राज्य सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की अपील को खारिज कर दी। रिट याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में जुर्माना देना होगा। पीठ ने कहा कि राज्य ने एकल न्यायाधीश और खंडपीठ के आदेशों के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया है, स्वीकृत स्थिति के बावजूद कि संपति मालिक कभी भारत नहीं छोड़ा है और अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा बताए गए तथ्यों के बावजूद।राज्य की इस क्रिया की आलोचना की जानी चाहिए। याचिका में राज्य सरकार ने कहा कि सुल्तान मोहम्मद की संपत्ति 1950 अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम के तहत निष्क्रांत संपत्ति है क्योंकि उक्त व्यक्ति 1950 अधिनियम की धारा 2 के खंड (डी) के तहत निष्क्रांत व्यक्ति था।

पीठ ने अकेले फैसले पर विचार करते हुए कहा कि न्यायाधीश ने माना कि राज्य ने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि सुल्तान मोहम्मद कभी पाकिस्तान नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एकमात्र न्यायाधीश ने माना कि सुल्तान मोहम्मद की संपत्ति को निष्क्रांत संपत्ति नहीं घोषित किया जा सकता था. इसलिए, निष्क्रांत संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया।