ओपीएस की बहाली से 1.36 लाख कर्मचारी परिवार होंगे लाभान्वितः ब्राक्टा।

मुख्य संसदीय सचिव एवं रोहड़ू से विधायक मोहन लाल ब्राक्टा का जिला शिमला के खड़ा पत्थर में स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया गया। ग्राम पंचायत शील, भराल, कटला, करछारी ने ब्राक्टा को मुख्य संसदीय सचिव बनने पर शुभकामनाएं दी और क्षेत्र के विकास कार्यों पर चर्चा की।

ब्राक्टा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के लोगों को दस गारंटियां दी थी, जिनमें से पहली गारंटी को पूरा करते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। प्रदेश मंत्रिमण्डल ने अपनी पहली ही बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जहां ओपीएस बहाल करते हुए 1.36 लाख कर्मचारी परिवारों को सीधा लाभ दिया है, वहीं महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह प्रदान करने व एक लाख नौकरियों के सृजन के लिए भी कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वादा किया है कि इसी वर्ष इन दोनों गारंटियों को भी लागू कर दिया गया है, जिसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए मंत्रिमण्डलीय सब कमेटियों का गठन कर दिया गया है।

मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने वंचित वर्ग की सेवा का नया अध्याय आरंभ किया है। आश्रमों में रहने वालों को हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार जहां त्यौहार भत्ता मिलना आरंभ हुआ है, वहीं मुख्यमंत्री ने आश्रमों में रहने वाले निराश्रित महिलाओं, अनाथ एवं दिव्यांग बच्चों को सालाना 10 हजार रुपए वस्त्र अनुदान प्रदान करने की भी घोषणा की है।

सीपीएस ने कहा कि राज्य सरकार किसानों व पशुपालकों की आय को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है तथा किसानों से प्रतिदिन 10 लीटर गाय का दूध 80 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदेगी। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश में लोग पशुपालन की ओर आकर्षित होंगे, जिससे युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। ब्राक्टा ने कहा कि वर्तमान सरकार अपने प्रतिज्ञा पत्र में किए गए हर वादे को पूरा करेगी।