कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन के राज्यस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ने प्रदेश अध्यक्ष पीयूष सेवल तथा महासचिव प्रवीण मेंघटा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान तथा शिक्षा सचिव अभिषेक जैन से हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में मुलाकात की तथा उन्हें नए कार्यभार ग्रहण करने के लिए शुभकामनाएं प्रदान की और 16 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा ।
शिष्टाचार भेंट के दौरान एसोसिएशन की राज्य उपाध्यक्ष रजनी समता, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित कुमार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कबीर, अंकुश, रोहित, अभिषेक आदि भी मौजूद रहे ।
एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री से लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के पदों नियुक्ति के लिए 5 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव की शर्त को समाप्त करने तथा इससे संबंधित केस जो कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पिछले 5 वर्षों से लंबित है तथा जिसकी अगली सुनवाई आगामी 14 मार्च को होनी है उसे शीघ्र सुलझाने के लिए प्रयास करने की अपील की । इसके साथ-साथ एसोसिएशन ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 850 से अधिक रिक्त चल रहे लेक्चर कंप्यूटर साइंस के पदों को भरने तथा हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में कंप्यूटर के विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को भरने की अपील भी की । एसोसिएशन ने इसके साथ ही मांग की है कि हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से ही कंप्यूटर शिक्षा निशुल्क प्रदान की जाए तथा टीजीटी कंप्यूटर साइंस के पदों को भी सृजित कर इन्हें शीघ्र भरा जाए ।
इसके पश्चात एसोसिएशन ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से भी मुलाकात की तथा उनसे निवेदन किया कि अन्य उद्योगों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में आईटी उद्योग भी स्थापित किए जाएं क्योंकि इससे ना केवल हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी सुदृढ़ होगी बल्कि इससे हिमाचल प्रदेश के 40,000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षित युवाओं को भी प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे ।
इसके पश्चात देर शाम एसोसिएशन ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से भी मुलाकात की और उन्हें 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा । इस दौरान मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन को आश्वस्त किया कि वह उनकी मांगों को लेकर संबंधित विभागों से जल्दी रिपोर्ट लेंगे और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे ।
एसोसिएशन ने कहा है कि उन्हें हिमाचल प्रदेश की नई सरकार से पूरी उम्मीद है कि उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा तथा इन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा।
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