ज़िला स्तरीय सार्वजनिक वितरण एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित।

उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को ज़िला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति तथा ज़िला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई।

मनमोहन शर्मा ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण समय-समय पर सुनिश्चित बनाएं ताकि लोगों को उचित गुणवत्ता की खाद्य सामग्री उपलब्ध होती रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि समय-समय पर ज़िला की सभी दुकानों में वस्तुओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में निरीक्षण करें ताकि उपभोक्ताओं को उचित दाम पर वस्तुएं उपलब्ध हो सकें।  

  उपायुक्त ने कहा कि ज़िला में विभिन्न गैस एजैंसियों द्वारा वितरित की जा रही रसोई गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। 

बैठक में अवगत करवाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मार्च, 2023 तक ज़िला में 2 लाख 36 हजार 568 पात्र उपभोक्ताओं का चयन किया गया है। इन्हें उपदान दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अन्त्योदय अन्न योजना के तहत बी.पी.एल परिवारों को 03 रुपये प्रति किलो की दर पर प्रति कार्ड 15 किलो चावल तथा 3.20 रुपये प्रति किलो की दर पर प्रति राशन कार्ड 18.800 किलो गेहंू का आटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। 

उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत ज़िला सोलन के पात्र लाभार्थियों को जनवरी, 2023 से मार्च, 2023 तक 1785.18 मीट्रिक टन चावल तथा 2210.30 मीट्रिक टन आटा और ए.पी.एल के परिवारों को 1877.35 मीट्रिक टन चावल तथा 3488.77 मीट्रिक टन आटा उपलब्ध करवाया गया है। 

बैठक में 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को समेकित बाल विकास परियोजना एवं मिड-डे मील योजना के अन्तर्गत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुरूप उचित आहार प्रदान करने के विषय में भी विचार-विमर्श किया गया।

मनमोहन शर्मा ने कहा कि माह जनवरी, 2023 से माह मार्च, 2023 तक कुल 699 निरीक्षण किए गए। इनमें 07 मामलों में अनियमियताएं पाई गई है। उन्होंने कहा कि इन निरीक्षणों में अनियमितताएं पाए जाने पर प्रतिभूति राशि के रूप में 46 हजार रुपये तथा 05 दुकानदारों के पास प्रतिबंधित पाॅलीथीन पाए जाने पर 2500 रुपये जुर्माना वसूला गया। 

उपायुक्त ने कहा कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत ज़िला सोलन में माह मार्च, 2023 तक कुल 18 हजार 459 गैस कुनैक्शन जारी किए जा चुके है। 

उन्होंने कहा कि एपीएमसी मलपुर व मार्केट यार्ड नालागढ़ द्वारा इस वर्ष से भारतीय खाद्य निगम के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति द्वारा गन्दम की खरीद का कार्य शुरू कर दिया गया है। 

ज़िला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक नरेन्द्र धीमान ने बैठक में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि जिला में अब तक 323 उचित मूल्य की दुकानांे के माध्यम से उपदान दरों पर विभिन्न आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 

बैठक के दौरान उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन संबंधी मामलों पर भी चर्चा की गई। 

बैठक में ज़िला परिषद अध्यक्ष रमेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. राजन उप्पल, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।