हिमाचल प्रदेश में पीएमजीएसवाई के निर्माणाधीन सड़कों पर केंद्र की कठोरता।

 

30 जून ।

 केंद्र ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चरण तीन में बनने वाली सड़कों पर कठोरता बढ़ाई है। इन ग्रामीण सड़कों में सांसदों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चरण तीन में बनने वाली सड़कों पर कड़ी कार्रवाई की है। इन ग्रामीण सड़कों में सांसदों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके लिए सांसदों से सड़कों की योजना बनाते वक्त और उनका कार्यान्वयन करते समय राय मांगी गई है। विभिन्न कारणों से, योजना में सड़क सुझाव नहीं होने पर लिखित सूचना भी दी जानी चाहिए।

केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित शुक्ला ने हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव लोक निर्माण को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के लिए सड़कों की योजना बनाने और सांसदों से परामर्श करने की आवश्यकता है।

सांसदों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं से जुड़े कई मुद्दों पर विचार करने का आदेश दिया गया है। जिला ग्रामीण सड़क योजना (DRRP) बनाते समय सांसदों के सुझावों को पूरा ध्यान देना चाहिए। यह संबंधित सांसद को भेजा जाना चाहिए। यह भी जिला पंचायत को भेजा जाएगा। इस काम के लिए 15 दिन का समय चाहिए। सांसदों से जिला पंचायत ने भेजे गए प्रस्तावों को पूरा अनुमोदन मिलेगा। सांसदों को लिखित में ऐसे प्रस्तावों के बारे में बताना होगा जो शामिल नहीं किए जा सकते हैं। साथ ही, राज्यस्तरीय स्टैंडिंग कमेटी सांसदों के प्रस्तावों को ठीक से अधिमान देगी।