सार
हिमाचल प्रदेश के नागरिक अब अपने घरों से ही ऑनलाइन जमाबंदी प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रक्रिया के तहत, उन्हें डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त जमाबंदी उपलब्ध होगी, जो राजस्व कार्यों के लिए पूरी तरह से मान्य होगी।
विस्तार
राज्य सरकार ने भूमि से संबंधित कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने और आम जनता के लिए इसे सरल बनाने के लिए राजस्व सेवाओं को ऑनलाइन करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस संबंध में शुक्रवार को राजपत्र में नया प्रारूप जारी किया गया है, और सरकार ने इस प्रारूप पर 7 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं ।
हिमाचल प्रदेश के निवासी अब अपने घरों से ही ऑनलाइन जमाबंदी प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रक्रिया के अंतर्गत, उन्हें डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जमाबंदी उपलब्ध होगी, जो राजस्व कार्यों के लिए पूरी तरह से मान्य मानी जाएगी।
राज्य सरकार ने भूमि से संबंधित कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और आम जनता के लिए इसे सरल बनाने के उद्देश्य से राजस्व सेवाओं को ऑनलाइन करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस संदर्भ में शुक्रवार को राजपत्र में नया प्रारूप जारी किया गया है, और सरकार ने इस प्रारूप पर 7 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
प्रदेश के नागरिक अब ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त जमाबंदी प्राप्त कर सकेंगे। यह जमाबंदी राजस्व कार्यों के लिए पूरी तरह से मान्य होगी, जिससे लोगों को जमाबंदी प्राप्त करने के लिए राजस्व विभाग और पटवारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
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