शिमला में जलरक्षकों ने एक महत्वपूर्ण बैठक में सरकार से 7 तारीख को वेतन देने की मांग की

 

रविवार को हिमाचल प्रदेश जलशक्ति विभाग के जलरक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक शिमला में हुई है। जलशक्ति विभाग एनजीओ के प्रदेशाध्यक्ष एल.डी. चौहान इस बैठक में मुख्य अतिथि थे।

 प्रमुख आवश्यकताओं में जलरक्षकों ने मासिक 7 तारीख तक वेतन, 12 वर्ष से 8 वर्ष की नियमितीकरण अवधि, 12 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले जलरक्षकों को पंप अटेंडेंट बनाने और महंगाई को देखते हुए मासिक 10 हजार रुपये की मांग की।

एल.डी. चौहान ने बताया कि ये सभी प्रश्न जेसीसी बैठक में विभागाध्यक्ष के सामने उठाए गए हैं और प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। प्रदेश में लगभग 5,800 जलरक्षकों को एकत्र करने की कोशिश की जा रही है। चौहान ने कहा कि जलशक्ति विभाग एनजीओ की मांग पर ही कैबिनेट ने 12 साल की वर्तमान नियमितीकरण नीति पारित की थी।

संगठन को मजबूत करने के लिए शिमला के भूपिंदर शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो संवैधानिक चुनाव तक चलेगा। भूपिंदर शर्मा ने कहा कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक सभी जलरक्षकों को एकत्र कर राज्य कार्यकारिणी के चुनाव कराए जाएंगे। यह संस्था जलशक्ति विभाग एनजीओ गैर राजनीतिक कर्मचारी महासंघ की मदद से काम करेगी।News source