सरकार आईएफएस अधिकारियों की संख्या कम करना चाहती हैः मुख्यमंत्री

 मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज सोलन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश है जिसमें लगभग 70 लाख लोग रहते हैं, इसलिए 153 आईएएस अधिकारी रखना उचित नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने नए काडर में नए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को नियुक्त करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना था कि राज्य सरकार 115 आईएएस अधिकारियों को भी कम करना चाहती है।

मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा नहीं है और केन्द्र सरकार को इसके निर्माण का पूरा खर्च उठाना चाहिए। इसके साथ ही भानुपल्ली-बैरी और चण्डीगढ़-बद्दी रेल लाइनों को बनाने का पूरा खर्च भी केंद्रीय सरकार को उठाना चाहिए।

परवाणू-सोलन फोरलेन को सही तरीके से नहीं बनाया गया

मुख्यमंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सोलन-परवाणु फोरलेन की स्थिति सबसे दयनीय है क्योंकि यह सही ढंग से नहीं बनाया गया है। उनका कहना था कि उन्होंने केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इस विषय में बातचीत की है और उन्होंने इस फोरलेन को फिर से डिजाइन और लिंक करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्तमान में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है, इसलिए सभी विभागों में अच्छे बदलाव हो रहे हैं। उनका कहना था कि राज्य सरकार प्रशासनिक दखल को कम करके लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना चाहती है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहले भी डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल, विधायक विनोद सुल्तानपुरी, बघाट बैंक के अध्यक्ष अरुण शर्मा, प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम निदेशक मण्डल के सदस्य जतिन साहनी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश ठाकुर व सुरेन्द्र सेठी, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह भी उपस्थित थे।News source