उपायुक्त ने राष्ट्रीय उच्चमार्ग-70 पर पुनर्वास और सुधार कार्य की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
एक फरवरी, मंडी में शनिवार को उपायुक्त कार्यालय मंडी में हमीरपुर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-70 पर चल रहे डबल लेन कार्य की समीक्षा बैठक हुई।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि डबल लेन निर्माण कार्य को तेजी से पूरा किया जाए और परियोजना से जुड़े अधिकारी संबंधित एसडीएम और डीएसपी से मिलकर एक्शन प्लान के अनुसार काम करते हैं। उपायुक्त ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य से प्रभावित संपर्क मार्ग, रास्ते और पेयजल स्त्रोतों को प्राथमिकता दी जाए। ताकि लोगों को पेयजल की समस्या न हो, कार्य के दौरान पेयजल पाईप को तुरंत जोड़ा जाए।
उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य को सुगम बनाने के लिए यह भी सुनिश्चित करें कि लोगों को अन्य कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को जल निकासी की उचित व्यवस्था करने, संवेदनशील स्थानों पर दीवारों और पुलियों की लंबी मरम्मत शीघ्र करने के निर्देश दिए।
अपूर्व देवगन ने कहा कि परियोजना क्षेत्र में लोगों की समस्याएं प्राथमिकता के अनुसार हल की जाएंगी। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण कार्य चलते हुए लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आगामी शिवरात्रि के दौरान कोटली की ओर से मंडी आने वाले वाहनों की आवाजाही को सुचारू रखने के लिए उपाय किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि महोत्सव में आने वाले देवी-देवताओं और लोगों को आवाजाही की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। समय-समय पर सड़कों पर पानी छिड़काव करें। उन्होंने अधिकारियों को वर्षा के पानी की निकासी के लिए कलवर्ट बनाने के लिए दो महीने और सुरक्षा दीवारों के निर्माण के लिए तीन महीने का समय दिया। BNOG से देवधार सड़क पर निरंतर पानी छिड़काने के निर्देश भी दिए गए।
उपायुक्त ने कहा कि लगभग 109 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय उच्च मार्ग-70 मंडी से हमीरपुर डबल लेन में अपग्रेड हो रहा है। यह सड़क मंडी जिले के चार उपमंडलों के अंतर्गत आती है, जिसकी निरंतर निगरानी मंडी सदर, कोटली, धर्मपुर और सरकाघाट के एसडीएम सहित संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाती है।
इस परियोजना की समीक्षा भी परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ की जाती है। तीन अलग-अलग क्षेत्रों में इस उच्चमार्ग के विकास का कार्य विभाजित है। पैकेज एक हमीरपुर जिला में आता है, जबकि पैकेज दो व तीन मंडी जिले में आते हैं। उनका कहना था कि विस्तारीकरण के लिए कटिंग कार्य को गति दी जा रही है ताकि आने वाली मानसून से पहले काम पूरा हो जाए।
उन्होंने कहा कि एनएच 70 के निर्माण के लिए जिन लोगों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, उनमें से 97 प्रतिशत प्रभावितों को मुआवजा मिल चुका है। शेष तीन प्रतिशत का मुआवजा भी जल्दी ही मिलेगा।सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के परियोजना निदेशक श्रीरोमी, कार्य से जुड़े सभी परियोजना प्रबंधक और संबंधित अधिकारी ने बैठक में भाग लिया.
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर चंद, एसडीएम सदर ओमकांत ठाकुर, कोटली असीम सूद, धर्मपुर जोगिंदर पटियाल और सरकाघाट स्वाति डोगरा भी उपस्थित थे।News source
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