कृषि मंत्री ने कहा कि महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना केंद्र में यूपीए सरकार के कार्यकाल में गांवों के विकास तथा गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए पूरे देश में शुरू की गई थी । जिसके लागू होने से जहां गरीब लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर न देकर ठेकेदारों के माध्यम से कार्य करवाने के मामले उनके ध्यान में आ रहे हैं। उन्होंने एसडीएम को सभी पंचायतों में जाकर मनरेगा के तहत जारी मस्ट्रॉल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग को हर पंजीकृत मनरेगा वर्कर के लिए साल में कम से कम 90 दिन का रोजगार सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए ताकि कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों को मिल सके।
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों व पशुपालकों की आय को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। जिसके लिए सम्बंधित विभागों को विस्तृत योजना कार्य तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि लोगों विशेषकर युवाओं को पशुपालन व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के साथ डेयरी फार्मिंग से जोड़ने के प्रति प्रेरित करने हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पशुपालकों की आय को बढ़ाने के साथ इस व्यवसाय के प्रति प्रेरित करने के लिये गाय का दूध 80 रुपए तथा भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कृषि अधिकारियों से कहा कि वे प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिये अधिक से अधिक लोगों को जागरूक व प्रेरित करें। उन्होंने अधिकारियों से कृषि योजनाओं को धरातल पर उतारने का आह्वान किया, ताकि किसानों को कृषि तकनीकों बारे सही व उपयोगी जानकारी घर- द्वार के पास मिल सके।
उन्होंने सड़क, पेयजल, बिजली तथा स्वास्थ्य जैसी सभी जरूरी सुविधाओं को दरुस्त करने सहित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पंचायत प्रतिनिधियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को सभी पेयजल स्कीमों को दरुस्त करने के साथ भंडारण टैंकों की समय-समय पर सफाई करने के भी निर्देश दिए।
कृषि मंत्री ने कोटला में सुनी जनसमस्याएं।
कृषि मंत्री ने इस अवसर पर 14 पंचायतों की जनसमस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र हल करने के निर्देश दिए।
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