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    Wednesday, February 22, 2023

    तीन माह के अंदर हो परीक्षाएं व उनके परिणाम घोषित : आकाश नेगी

    अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने एक ब्यान जारी करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पहले तो सत्ता में आते ही सैकड़ों शिक्षण संस्थानों को बंद करने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर में भर्ती में व्यापक धांधलियां पाए जाने के बाद इसे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बंद तो कर दिया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी इस असमंजस में है कि जिन्होंने इस कर्मचारी चयन आयोग में नौकरियों के लिए आवेदन किया है वो‌ भविष्य में कहा जाएंगे आगे उनको परीक्षाएं कहां देनी है।


    उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं ने इस कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत निकली भर्तियों में आवेदन किए हैं न तो अभी तक उनके लिए पेपर देने के लिए कोई तारीख निकाली गई है। कौन सा आयोग इस कर्मचारी चयन आयोग के बदले परीक्षाएं लेगा,इसका कोई भी प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है।

    पहले तो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इस कर्मचारी चयन आयोग में धांधलियां पाए जाने पर इस आयोग को 3 महीने होल्ड पर रखा । सरकार कह रही है कि हम आवेदनकर्ताओं की परीक्षाएं लोक सेवा आयोग से करवाएंगे। यह तो सीधा अपना पल्ला झाड़ने वाली बात है। देखा जाएं तो लोक सेवा आयोग पर पहले ही इतना दबाव है तो‌ वह  कैसे करवा पाएगा इतनी परीक्षाएं।  सरकार को चाहिए था कि जब कर्मचारी चयन आयोग को होल्ड पर रखा था तो उसके लिए कोई नई एजेंसी का प्रावधान करते।  हिमाचल प्रदेश के हजारों आवेदनकर्ता मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। 
    अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल की कांग्रेस सरकार को सुझाव भी देती है कि कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण पहले ही कर्मचारी चयन आयोग 2 साल परीक्षाएं नहीं ले पाया, इस आयोग को बंद कर देना इसका समाधान नहीं है। इसके बदले में नई व अच्छी एजेंसी का प्रावधान किया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी को जल्द से जल्द लाभ मिल सके।
    अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश हिमाचल के उन सभी अभ्यर्थियों के साथ है और‌ उनके लिए विद्यार्थी परिषद लड़ाई लडती रहेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग करती है कि इन अभ्यर्थियों की परीक्षाएं जल्द से जल्द ली जाएं। अन्यथा विद्यार्थी परिषद कड़ा आंदोलन करेगी।

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