अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों को पुनः मध्यअवधि परीक्षाएं देने का मौका प्रदान करने की उठाई मांग। - अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज़

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    Friday, February 24, 2023

    अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों को पुनः मध्यअवधि परीक्षाएं देने का मौका प्रदान करने की उठाई मांग।

    अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय विधि विभाग इकाई द्वारा शुक्रवार को विभिन्न छात्र मांगों को लेकर विभाग अध्यक्ष को ज्ञापन सौपा | विद्यार्थी परिषद ने इस ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई कि छात्रों क़ो पेश आ रही विभिन्न मांगों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए।
    इकाई अध्यक्ष सचिन राणा ने छात्र मांगो पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि  आजकल विश्वविद्यालय में परीक्षाओं का दौर चला हुआ है लेकिन अभी तक विधि विभाग के पुस्तकालय की टाइमिंग अभी तक बढ़ाई नहीं गई है। परीक्षाओं क़ो मद्देनज़र रखते हुए विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि जल्द से जल्द पुस्तकालय में बैठने की टाइमिंग शाम क़ो 7 बजे तक बढ़ाई जाए ताकि सभी विद्यार्थी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकें

    अपनी दूसरी मांग क़ो लेकर इकाई अध्यक्ष सचिन राणा ने कहा कि विधि विभाग के बहुत से छात्र किसी कारणवश अपने मध्यअवधि परीक्षाएं नहीं दे पाए हैं तो उन सभी छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनके पिछले एवं इस सत्र की मध्यअवधि परीक्षाएं पुनः देने का मौका प्रदान किया जाए।

    अपनी तीसरी मांग को लेकर सचिन राणा ने कहा कि विधि विभाग के पुस्तकालय में नए एडिशन की किताबें जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाए ताकि विधि विभाग का प्रत्येक छात्र अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में इन किताबों क़ो उपयोग में ला सके।
    अपनी चौथी मांग क़ो लेकर सचिन राणा ने कहा कि हम देखते हैं कि प्रथम सत्र के छात्रों के अभी तक लाइब्रेरी कार्ड नहीं बन पाए हैं। लाइब्रेरी कार्ड न बन पाने के कारण उन छात्रों क़ो पुस्तकालय में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तो उन छात्रों क़ो ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द उन्हें लाइब्रेरी कार्ड उपलब्ध करवाए जाए और साथ ही साथ सभी छात्रों क़ो डिजिटल लाइब्रेरी कार्ड उपलब्ध करवाए जाए।

    इकाई अध्यक्ष सचिन राणा ने विभाग अध्यक्ष से आग्रह करते हुए कहा कि छात्रों से सम्बंधित इन मांगों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए भी कहा कि अगर जल्द से जल्द इन मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी जिसके लिए पूर्णतः प्रशासन जिम्मेदार रहेगा।

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