जनगणना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के तबादलों पर रोक, 31 मार्च 2027 तक नहीं होंगे ट्रांसफर

 जनगणना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के तबादलों पर रोक, 31 मार्च 2027 तक नहीं होंगे ट्रांसफर

शिमला। 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनगणना-2027 के सफल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने जनगणना कार्यों में तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब इन कर्मचारियों का स्थानांतरण 31 मार्च 2027 तक नहीं किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, जिला उपायुक्तों तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है और इसमें किसी भी प्रकार की प्रशासनिक बाधा या कर्मचारियों की कमी से पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारियों (एडीएम) द्वारा भी सभी कार्यालयों को पत्र भेजे गए हैं। इन पत्रों के साथ जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों की सूची भी संलग्न की गई है, ताकि तबादला आदेश जारी करते समय इन कर्मचारियों को सूची से बाहर रखा जा सके।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारी जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य के पूरा होने तक उनकी सेवाएं अनिवार्य रूप से संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध रहना आवश्यक है।

प्रदेश में जनगणना अभियान का पहला चरण 1 जून से शुरू हो चुका है। इस बार पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 20,630 प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। इनमें बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों के शिक्षक तथा अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं।

उधर, शिक्षक संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि शिक्षकों को लंबे समय तक गैर-शैक्षणिक कार्यों में न लगाया जाए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। हालांकि सरकार का कहना है कि जनगणना एक समयबद्ध राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित अवधि में पूरा करना आवश्यक है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, जनगणना के पहले चरण में 1 से 15 जून तक नागरिकों को ऑनलाइन स्व-गणना (Self Enumeration) का अवसर दिया गया है। इसके बाद दूसरे चरण में 16 जून से 15 जुलाई तक कर्मचारी घर-घर जाकर मकानों की सूची तैयार करने और जनगणना संबंधी आंकड़े एकत्र करने का कार्य करेंगे।

सरकार के इस निर्णय से जनगणना अभियान में स्थिरता बनी रहेगी और राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने में मदद मिलेगी।