कैबिनेट के दिन सचिवालय घेरेंगे जेबीटी प्रशिक्षु।

पूर्ण चंद कौशल, ब्यूरो हिमाचल।

संघ कल शिमला में निकालेगा रैली, सरकार से जेबीटी प्रशिक्षुओं के हक में फैसला लेने की मांग

स्टाफ रिपोर्टर – शिमला

जेबीटी भर्तियों में देरी और कोर्ट से आए फैसले के बाद निर्णय लेने में हो रही देरी के खिलाफ जेबीटी प्रशिक्षु संघ अब सचिवालय का घेराव करेगा। संघ के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने बताया कि जेबीटी प्रशिक्षु संघ 30 नवंबर को कैबिनेट के दिन सचिवालय में रैली निकालेगा। इस बारे में प्रदेश सरकार से मांग की जा रही है कि जेबीटी के लिए बने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों से छेड़छाड़ न की जाए। सरकार अपने कहे अनुसार कोर्ट के फैसले को जल्द से एग्जामिन करे और उनके हित में फैसला ले। जेबीटी प्रशिक्षु संघ ने अपने स्तर पर सुप्रीम कोर्ट जाने का मन भी बनाया है।

गौर रहे कि राज्य में 12वीं पास युवा, जो आर्थिक व भोगौलिक परिस्थितियों के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, वे राज्य में डाइट के माध्यम से जेबीटी, डीएलएड शिक्षा लेकर प्राथमिक स्तर पर अध्यापक नियुक्ति की योग्यता रखता है। अन्य राज्यों में भी जेबीटी-डीएलएड को ही प्राथमिक स्तर के लिए मान्य करार दिया है। बीएड को माध्यमिक स्तर के लिए योग्य माना गया है। जेबीटी शिक्षक संघ का कहना है कि इसमें बीएड को जोडऩे के लिए जेबीटी नियमों से छेड़छाड़ की गई, तो राज्य में इस समय 40000 प्रशिक्षित जेबीटी के साथ-साथ जिला के डाइट संस्थान व निजी शिक्षण संस्थानों का आस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा। इसलिए राज्य सरकार ने जो जेबीटी के हक में नीतिगत फैसला लिया है। उस पर अटल रहे और जेबीटी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों से छेड़ छाड़ न करते हुए वर्तमान भर्ती एवम् पदोन्नति नियमों से भर्तियां जारी रखे।

एलिमेंटरी प्रशिक्षित संघ ने भी उठाई मांग

एलिमेंटरी प्रशिक्षित अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश की ऑनलाइन बैठक रविवार को प्रदेशाध्यक्ष गुरदेव सिंह चंदेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश कार्य कारिणी सहित लगभग 100 से अधिक संघ सदस्यों ने भाग लिया। एलिमेंटरी प्रशिक्षित अध्यापक संघ के महासचिव प्रकाश चंद ठाकुर का कहना है कि राज्य सरकार ने जो जेबीटी के हक में नीतिगत फैसला लिया है उस पर अटल रहे और जेबीटी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों से छेड़ छाड़ न करे।