एडवोकेट सुनील मियां की अगुआई में आनी बार एसोसिएशन ने एडवोकेटस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ नारेबाज़ी कर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा।

 

डी० पी० रावत।

आनी,5 मार्च।

हिमाचल प्रदेश के ज़िला कुल्लू के बाह्य सिराज क्षेत्र के आनी कस्बे में स्थित विधिक ज़िला किन्नौर के तहत न्यायालय से सम्बन्धित बार एसोसिएशन ने उप मण्डल दण्डाधिकारी कार्यालय परिसर में केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित एडवोकेटस संशोधन विधायक के खिलाफ़ के 'काला कानून वापिस लो,काला कानून मुर्दाबाद,केंद्र सरकार होश में आओ' आदि नारे लगाए और उप मण्डल दण्डाधिकारी के माध्यम से अपनी मांगो को लेकर भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा। 

एसडीएम आनी नरेश वर्मा ने उनकी मांगे सहानुभूतिपूर्वक सुनी। सुनील मियां वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व सचिव बार एसोसिएशन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा एडवोकेट एक्ट में प्रस्तावित संशोधन विधेयक पूरी तरह से वकीलों के खिलाफ है। जिसके लागू होने से वकीलों की स्वतंत्रता एवं कार्य मानकों पर हमला होगा। गैर बराबरी के लोगों का वकालती पेशे में प्रवेश होगा। अनुशासनात्मक समिति में राजनैतिक हस्तक्षेप होगा। बहु राष्ट्रीय कंपनियों के तहत विधिक फर्मों का गठन होगा,जिसके साथ व्यक्तिगत वकील प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे।

हिमाचल प्रदेश राज्य समन्वय समिति के आवाह्न पर 3 और 4 मार्च को अदालती कार्य ठप्प रखा गया और आगे भी अगले निर्देशों तक ठप्प रहेगा।

बार एसोसिएशन आनी के वकीलों ने एक आम बैठक आयोजित कर "अधिवक्ता संघर्ष समिति" नामक एक हित समूह एवं दवाब समूह गठित किया गया है।जिसके अध्यक्ष एडवोकेट सुनील मियां को सर्वसम्मति से चुना गया है।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार और विधि मंत्रालय इस पूरे बिल को खारिज कर नए सिरे से बार काउंसिल ऑफ इण्डिया और संबंधित राज्यों की सभी बार काउंसिल को विश्वास में लेकर गहन चर्चा के उपरांत एडवोकेटस एक्ट में संशोधन विधेयक लाए।

उन्होंने बताया कि यदि सरकार उनकी मांगो को नहीं मानती तो यह विरोध वकीलों की उच्च एसोसिएशन के देश निर्देशों के अनुसार प्रदर्शन और तीखा और तेज़ जाएगा।

देखे विरोध प्रदर्शन का फेसबुक लाइव वीडियो ।

इस विरोध प्रदर्शन में एडवोकेट भवानी सिंह ठाकुर उपाध्यक्ष बार काउंसिल आनी, कोषाध्यक्ष दलीप जोशी, महासचिव कपिल सूद,राजेश ठाकुर,योगी, टी०एस० खाची,उमा,सतपाल आदि वकीलों ने भाग लिया।