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दादा-दादी को सरकार का बड़ा तोहफा, ‘आयुष्मान भारत’ बीमा अब 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए सौगात!

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 दादा-दादी को सरकार का बड़ा तोहफा, ‘आयुष्मान भारत’ बीमा अब 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए सौगात!


प्रतापगढ़ 12 सितम्बर 2024

मयंक शेखर मिश्रा जिला संवाददाता
अखंड भारत दर्पण न्यूज प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब देश के सभी 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-आयुष्मान भारत’ का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत अमीर-गरीब का कोई भेद नहीं होगा, और यह सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू की जाएगी।


आयुष्मान भारत योजना की नई श्रेणी


केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत एक नई श्रेणी की शुरुआत की जा रही है। इस नई श्रेणी के अंतर्गत सरकार 70 साल से अधिक उम्र के हर वरिष्ठ नागरिक को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी, जिससे उन्हें 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा उन परिवारों के लिए है जो पहले से आयुष्मान भारत योजना का हिस्सा हैं, और उन परिवारों के लिए भी जो इस योजना में शामिल नहीं हैं।


सर्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज

मंत्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। वर्तमान में लगभग 12.3 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इस नई सुविधा से करीब 4.5 करोड़ परिवार या 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होगा। जिन परिवारों में एक सदस्य 70 साल से अधिक उम्र का है, उन्हें प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का अतिरिक्त बीमा कवर मिलेगा। यह सुविधा मौजूदा आयुष्मान भारत योजना के लाभ के अतिरिक्त होगी।


नए और पुराने योजना विकल्प


सरकारी कर्मचारियों, जो पहले से किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस/एसजीएचएस) या सेना स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत हैं, उनके पास अपनी पुरानी योजना को जारी रखने या आयुष्मान भारत के नए कवर को चुनने का विकल्प होगा। कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईसी) या निजी स्वास्थ्य बीमा वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी इस नई योजना से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

आवेदन प्रक्रिया और बजट

इस योजना का लाभ वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें बीमा लेने का अनुरोध किया जाएगा और आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। सरकार ने इस योजना के लिए 3,437 करोड़ रुपये का शुरुआती बजट निर्धारित किया है।

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