मण्डी सदर ब्लॉक कांग्रेस के तेज तर्रार ब्रांड फायर प्रवक्ता और बिलासपुर जिला से संम्बध रखने वाले कांग्रेसी नेता एन के पंडित ने मण्डी में मीडिया कर्मी से बात करते हुए कहा कि आज तक समझ में नहीं आता कि ये अधिकारी उत्पादक मैनुफ़ैक्चर पर क्यों नहीं करते छापेमारी करते आखिर ये कहाँ सो रहे है।
एन के पंडित ने आरोप जड़ते हुए कहा कि एक तरफ जनता महँगाई कि मार झेल रही है तो दूसरी ओर इन कम्पनियों कि मनमानी से जनता परेशान हो रही है ।उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इन कंपनियों पर आरोप जड़ते हुए कहा कि एक तरफ तो ये कम्पनियां रेट बढ़ाने पर लगी है तो दूसरी ओर पैकिंग क़्वान्टिटी घटाने पर लगी है अगर रेट किसी प्रौडक्ट का बढ़ता है तो ज़ाहिर सी बात है उतनी क़्वान्टिटी भी बढ़नी चाहिए ये कम्पनियां जनता को दोनों हाथों से लूट रही है और हमारी सरकार चुप चाप देख रही है ।
अक्सर हर मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरने वाले एन के पंडित कोई कसर नहीं छोड़ते एक और जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा एन के पंडित ने प्रमुखता से उठाया है और इस मुद्दे पर उनको जनता का खूब समर्थन मिल रहा है क्योंकि जनता महँगाई की मार से दो चार हो रही है ।
हर मुद्दे पर पैनी नज़र रखने वाले कांग्रेसी नेता एन के पंडित ने कहा कि चाहे बिस्कुट हो चाहे नमकीन दाल हो चाहे कोलगेट हो एक तरफ तो इन प्रोडक्टों का रेट कंपनियों द्वारा बढ़ाया जाता है और दूसरी और क़्वान्टिटी कम कर दी जाती है !
एन के पंडित ने कहा कि ये इन सरकारी अधिकारियों की मर्जी से खुला खेल चल रहा है दोनों हाथों से गरीब जनता को लुटा जा रहा है पर इस खेल में सरकार क्यों मौन है आखिर सरकार को कौन सा सांप सूंघ गया कि सरकार के नाक तले ये खेल चल रहा है !
एन के पंडित ने हिमाचल सरकार से और केन्द्र सरकार से माँग कि है कि वो इन कम्पनियों के पैकिंग गोदामों में छापेमारी करे तथा किसी फ़ूड इंस्पेक्टर ,नाप तोल इंस्पेक्टर, जी एस टी इंस्पेक्टर कि तैनाती करके इन कंपनियों कि उत्पादन मैनुफैचर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ।
एन के पंडित ने कहा कि इन कंपनियों पर लेबर इंस्पेक्टर भी सख्त कार्रवाई करे ये कम्पनियां लेबर एक्ट के मुताबिक तनख्वाह देती है कि नहीं, क्या हर महीने टाइम से तनख्वाह आती है कि नहीं। लेबर इंस्पेक्टर वहाँ तैनात सभी कर्मचारियों के ब्यान रिकॉर्ड करें तथा उक्त कम्पनियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए । एन के पंडित ने उम्मीद जताई है कि ये खबर मीडिया में छपने के बाद हिमाचल सरकार तथा केन्द्र सरकार इस पर कार्रवाई करेगी ।
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