सुक्खू सरकार ने जारी की विशेष राहत पैकेज की अधिसूचना, आपदा प्रभावितों को मिलेगा अब बढ़ा हुआ मुआवजा

 

सुक्खू सरकार ने जारी की विशेष राहत पैकेज की अधिसूचना, आपदा प्रभावितों को मिलेगा अब बढ़ा हुआ मुआवजा

पिछले दिनों हिमाचल आपदा को लेकर सुक्खू सरकार ने विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया था. जिसको लेकर आज सरकार ने विशेष राहत पैकेज की अधिसूचना जारी कर दी है. अब आपदा प्रभावितों को बढ़ी हुई दर से मुआवजा मिलेग हिमाचल सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. जिसके तहत अब प्रभावितों को बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाएगा. यह विशष पैकेज पूरी बरसात के दौरान हुए नुकसान के लिए जारी किया गया है. जबकि पहले यह 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक के नुकसान के लिए तय था. सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.सुक्खू सरकार ने भारी बारिश के दौरान आई आपदा के मद्देनजर प्रभावितों के लिए ₹4500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज जारी किया है. इसके तहत मिलने वाले मुआवजे की राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है. प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है. इसके तहत अब 24 जून 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक बारिश से हुए नुकसान के लिए प्रभावितों को मुआवजा मिलेगा. इससे पहले 7 जुलाई 2023 से 15 जुलाई 2023 के दौरान आई बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड से प्रभावित हुए परिवारों को विशेष राहत पैकेज के तहत आर्थिक मदद देने का फैसला किया था, लेकिन अब पूरी बरसात में हुए नुकसान के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा प्रभावित परिवारों को दिया जाएगा. नए पैकेज के तहत अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पक्के या कच्चे मकान के लिए 7 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. वहीं आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे. इसके तहत आपदा में दुकान और ढाबा के क्षतिग्रस्त होने पर प्रभावितों को एक लाख रुपए मुआवजा मिलेगा. इसके लिए पटवारी की रिपोर्ट देनी होगी. इसी तरह किराएदारों को सामान को हुए क्षति की एवज में 50 हजार रुपए मिलेंगे. इसके लिए पटवारी या पंचायत सचिव की रिपोर्ट ली जाएगी.

विशेष राहत पैकेज की अधिसूचना जारी

कृषि भूमि में बाढ़ से सिल्ट आने पर 5000 रुपये प्रति बीघा का मुआवजा दिया जाएगा. इसके साथ ही कृषि और बागवानी योग्य भूमि को नुकसान होने पर आर्थिक मदद बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति बीघा किया गया है. प्राकृतिक आपदा में किसानों व बागवानों की फसल को नुकसान होने पर मुआवजा दो हजार रुपये प्रति बीघा किया गया है. इसका मुआवजा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर मिलेगा. इसी तरह प्रदेश सरकार की ओर से गाय, भैंस और अन्य दुधारू पशुओं की जान जाने पर 55 हजार रुपये प्रति पशु की आर्थिक सहायता दी जाएगी. वहीं भेड़, बकरी और सुअर की जान जाने पर 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. हालांकि, पहले यह मुआवजा अधिकतम 30 भेड़, बकरी और सुअर के लिए ही दिया जाता था, लेकिन राज्य सरकार ने इस सीलिंग को भी खत्म कर दिया है. यह मुआवजा पटवारी, पंचायत सचिव और पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावितों को मिलेगा. हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से अबकी बार 9712.50 करोड़ का नुकसान हुआ है. जबकि 509 लोगों की मौत हुई है. वहीं, 528 लोग जख्मी हुए हैं. 39 लोग अभी भी लापता हैं. बारिश से सबसे ज्यादा ₹2949.55 करोड़ का नुकसान पीडब्ल्यूडी को हुआ है. जबकि जल शक्ति विभाग को ₹2419.10 करोड़ की क्षति हुई है. वहीं, बिजली बोर्ड को ₹1917.89 करोड़ की क्षति हुई है. इसी तरह बागवानी विभाग को ₹172.65 करोड़, कृषि विभाग को ₹398.20 करोड़, शहरी विकास विभाग को ₹167.65 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग को ₹675.14 करोड़, शिक्षा विभाग को ₹212.36 करोड़, मत्स्य विभाग ₹18.85 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को ₹44.01 करोड़ का नुकसान हुआ है. वहीं, अन्य विभागों को ₹215.39 करोड़ का नुकसान आंका गया है. प्रदेश में हुई भारी बारिश से अबकी बार 15248 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें 2944 मकान पूरी तरह से तबाह हुए. जबकि 12304 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है. वहीं, 422 दुकानें और 7250 गौशालाएं भी तबाह हुई हैं.