प्रदेश में सडक़ सुरक्षा होंगी मजबूत ।

7 जुलाई।

Road safety will be strengthened in the state.

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सड़क सुरक्षा प्रवर्तन परियोजना को शिमला प्रदेश के शिमला और पुलिस जिला नूरपुर में बेहतर सड़क सुरक्षा प्रबंधन और संस्थागत सुधार के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पहले चरण में 42 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. 25 बाइक, 17 गश्ती वाहन और सात इंटरसेप्टर गाडिय़ों की खरीद। इस अंतरराज्यीय सीमा पुलिस जिले में सड़क सुरक्षा के लिए प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करना इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य होगा। दुर्घटना के बाद देखभाल के लिए आपातकालीन चिकित्सा और पुनर्वास सेवाओं को भी मजबूत करेगा। इस परियोजना के पहले चरण में 42 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। विश्व बैंक ने 42 करोड़ रुपये दे दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 25 स्थानों का पता लगाया है, जहां साक्ष्य आधारित AI डिजिटल निगरानी कैमरे स्थापित किए जाएंगे. ये कैमरे शिमला में केंद्रीकृत यातायात प्रवर्तन नियंत्रण कक्ष में भी लगाए जाएंगे। परियोजना के तहत सड़कों पर ब्लैक स्पॉट और सड़क इंजीनियरिंग में कमियों पर काम किया जाएगा और इंटरसेप्टर गश्ती वाहनों और बचाव उपकरणों की खरीद पर विशेष बजट दिया जाएगा।

पुलिस क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क किनारे क्रैश बैरियर सहित सड़क इंजीनियरिंग में सुधार किया जाएगा। राजमार्ग गश्ती वाहनों में सीसीटीवी कैमरे, बचाव उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं होंगी, और चालक दल के सदस्यों को सड़क दुर्घटना बचाव अभियान के लिए प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता विशेष प्रशिक्षण मिलेगा। राज्य पुलिस ने राज्य के सभी जिलों से छह महीने की सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्ट की, जिसमें नूरपुर पुलिस जिला और शिमला जिले में सबसे अधिक दुर्घटनाएं हुईं। एसपी टीटीआर नरवीर राठौर ने बताया कि आरएसईपी शिमला और नूरपुर पुलिस जिलों में शुरू होगा, जिस पर 42 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उनका कहना था कि इन चयनित जिलों के लिए परियोजना के लिए 25 मोटरसाइकिल, 17 गश्ती वाहन और सात इंटरसेप्टर वाहन खरीदने की प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी और प्रस्तावित परियोजना इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। AISSC शिमला पुलिस जिले में 100 स्थानों पर और नूरपुर पुलिस जिले में 25 स्थानों पर बनाया जाएगा।