⚖️📢 निरमंड कॉलेज निर्माण पर हाईकोर्ट सख़्त, कोर्ट में रखे गए तथ्यों को पूर्व प्रधान ने बताया भ्रामक

डी पी रावत अखण्ड भारत दर्पण न्यूज

 कुल्लू हिमाचल प्रदेश 24अप्रैल 2026

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित निरमंड कॉलेज भवन निर्माण में हो रही देरी को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। यह मामला एक जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से अदालत के समक्ष आया, जिसमें कॉलेज भवन निर्माण में कथित अतिक्रमण और स्थानीय विरोध के कारण देरी की बात कही गई थी।

इस प्रकरण की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बी.सी. नेगी की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से प्रस्तुत तथ्यों पर कोर्ट ने गंभीर प्रश्न उठाए और मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। ⚖️

🏗️ पूर्व प्रधान अमर सिंह का बड़ा खुलासा – “कोर्ट में रखे गए तथ्य तथ्यहीन”

इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ तब आया जब ग्राम पंचायत भालसी के पूर्व प्रधान अमर सिंह ने अदालत में रखे गए सरकारी तथ्यों का खुला खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कॉलेज भवन निर्माण में देरी का कारण अतिक्रमण नहीं, बल्कि विभागीय लापरवाही और प्रशासनिक शिथिलता है।

अमर सिंह के अनुसार,

👉 कॉलेज के लिए निर्धारित भूमि की पूरी तरह से निशानदेही ही नहीं की गई।

👉 अब तक कॉलेज की जमीन पर फेंसिंग नहीं की गई, जिससे बार-बार विवाद की स्थिति बन रही है।

👉 किसी भी ठेकेदार को स्थानीय लोगों द्वारा कभी नहीं रोका गया, बल्कि पूरा सहयोग दिया गया है।

उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष यह कहना कि “स्थानीय लोगों ने श्रमिकों को काम करने से रोका”, पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। ❌

👷‍♂️ “श्रमिकों को रोका गया” – सरकारी दावा गलत

सरकार की ओर से कोर्ट में यह कहा गया कि निर्माण कार्य इसलिए शुरू नहीं हो सका क्योंकि श्रमिकों को काम करने से रोक दिया गया। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है।

पूर्व प्रधान अमर सिंह ने बताया कि

🔹 अब तक जो भी साइट डेवलपमेंट का कार्य हुआ है, वह पूरी तरह मशीनों से किया गया है।

🔹 कोई भी श्रमिक अब तक साइट पर आया ही नहीं, ऐसे में उन्हें रोकने का सवाल ही नहीं उठता।

यह बयान सरकार के दावों पर सीधा सवाल खड़ा करता है और पूरे मामले को और अधिक गंभीर बना देता है। 🚨

💸 भुगतान न मिलने से रुका काम – ठेकेदार की पीड़ा

कॉलेज भवन निर्माण से जुड़े ठेकेदार ने भी अपनी परेशानी खुलकर सामने रखी है। ठेकेदार का कहना है कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग में लगभग 5 लाख रुपये का बिल जमा कर रखा है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है।

ठेकेदार के अनुसार,

👉 भुगतान न होने के कारण आगे का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं है।

👉 आर्थिक संकट के चलते श्रमिकों को बुलाना और अन्य व्यवस्थाएं करना मुश्किल हो गया है।

यह स्थिति साफ दर्शाती है कि निर्माण में देरी का कारण स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि विभागीय भुगतान प्रणाली की विफलता है। 💰❌

📜 टेंडर जारी हुआ, फिर भी काम क्यों नहीं?

कोर्ट को यह भी बताया गया कि 10 जुलाई 2025 को कॉलेज भवन निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया था, लेकिन कथित तौर पर जमीन पर अवैध कब्जों के कारण काम शुरू नहीं हो पाया।

इस पर पूर्व प्रधान अमर सिंह ने दो टूक कहा—

⚠️ यह तथ्य पूरी तरह निराधार है।

⚠️ कथित अतिक्रमण पहले ही हटा दिया गया है।

⚠️ निर्माण स्थल वर्तमान में पूरी तरह बाधा मुक्त है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब जमीन पर कोई अवैध कब्जा नहीं है, तो फिर काम शुरू क्यों नहीं किया गया? 🤔

🛣️ सड़क निर्माण और भुगतान का पेंच

अमर सिंह ने यह भी बताया कि कॉलेज तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत धनराशि के आधार पर किया गया है। हालांकि, ट्रेजरी बंद होने के कारण सड़क निर्माण से जुड़े वेंडर को भुगतान नहीं मिल पाया है।

उन्होंने कहा कि यह समस्या भी स्थानीय लोगों की नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था की है।

🚧 बार-बार निशानदेही से स्थानीय लोग परेशान

पूर्व प्रधान ने विभाग से स्पष्ट मांग की है कि

👉 विभाग अपनी जमीन पर तत्काल फेंसिंग करे।

👉 बार-बार जमीन की निशानदेही के नाम पर स्थानीय लोगों को परेशान करना उचित नहीं है।

उनका कहना है कि जब जमीन सरकारी है, तो उसकी सुरक्षा और स्पष्ट सीमांकन विभाग की जिम्मेदारी है, न कि ग्रामीणों की।

🔄 Site Shifting विवाद पर तीखा सवाल

कॉलेज भवन के स्थान परिवर्तन (Site Shifting) से जुड़े एक अन्य मुद्दे पर भी अमर सिंह ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने इसे हास्यास्पद और विवादास्पद करार देते हुए सवाल उठाया—

❓ यदि साइट शिफ्टिंग का मामला वास्तव में था,

❓ तो पिछले 10 वर्षों से इस पर कोई सुनवाई क्यों नहीं हुई?

यह बयान पूरे प्रकरण में पारदर्शिता और नीयत पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। ⏳

⚖️ हाईकोर्ट की सख़्ती, अब जवाबदेही तय होगी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा कड़ा संज्ञान लिए जाने के बाद अब यह साफ है कि

✔️ मामले की गहराई से जांच होगी।

✔️ गलत तथ्यों के आधार पर कोर्ट को गुमराह करने वालों की जिम्मेदारी तय हो सकती है।

✔️ निरमंड कॉलेज भवन निर्माण में हो रही देरी के असली कारण सामने आएंगे।

यह मामला केवल एक कॉलेज भवन का नहीं, बल्कि शिक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायिक पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। 🎓⚖️

📰 ABD न्यूज़ की नज़र बनी रहेगी

अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज़ इस पूरे मामले पर लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे-जैसे कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और नए तथ्य सामने आएंगे, हम आपको हर अपडेट सबसे पहले और सटीक रूप में पहुंचाते रहेंगे।

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