Best Digital Marketing Services – Click Here
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले साल, यानी 2026 तक इस आयोग की रिपोर्ट दी जाएगी। आगे की प्रक्रिया की बात करें, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकारों ने आठवें वेतन आयोग (PSU) से कंसल्ट किया जाएगा।
केंद्रीय सरकार ने आठवीं भुगतान कमीशन की स्थापना की अनुमति दी है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है, श्री अश्विनी वैष् णव ने गुरुवार को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद बताया। 8वें वेतन आयोग की शुरुआत से 67.95 लाख पेंशनभोगियों और 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। वर्तमान में देश में सातवां वेतन आयोग लागू है, जो 31 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा।
पूरी प्रक्रिया कैसे चलेगी?
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले साल, यानी 2026 तक इस आयोग की रिपोर्ट दी जाएगी। आगे की प्रक्रिया की बात करें, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकारों ने आठवें वेतन आयोग (PSU) से कंसल्ट किया जाएगा। इसके अलावा, आठवीं भुगतान कमीशन के अध्यक्ष और दो सदस्यों का चयन किया जाएगा, जिनके नाम जल्द घोषित किए जाएंगे। फिर सभी प्रक्रियाएं पूरी होने पर सरकार को आयोग रिपोर्ट सौंपेगी। फिर इसके बारे में विचार करने के बाद इसे लागू किया जा सकता है।
हर दस वर्ष में एक नया वेतन आयोग
केंद्र सरकार अक्सर 10 वर्ष के अंतराल पर कर्मचारियों की सैलरी को बदलने के लिए नए वेतन आयोग को लागू करती है। 2016 में 7वीं भुगतान कमीशन की स्थापना हुई। वहीं 2006 में 6वां वेतन आयोग लागू हुआ। इसी तरह, चौथा और पांचवां वेतन आयोग भी 10 से 10 साल के अंतराल पर लागू किए गए। वहीं, सरकार ने 8वें वेतन आयोग से 2026 तक रिपोर्ट देने को कहा है। यही कारण है कि इसे भी 2026 तक लागू किया जाएगा।News source
Join Telegram
No comments:
Post a Comment
Thanks for contact us. We will contact you shortly.