हिमाचल को बेसहारा पशु मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार उठा रही प्रभावी कदम।

लोकेन्द्र सिंह वैदिक।

जिला ब्यूरो कुल्लू, शिमला।

18 जुलाई।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शनिवार को प्रदेश सचिवालय शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग की चतुर्थ बैठक की अध्यक्षता की।

इस बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं गौसदन संचालकों ने अपने बहुमूल्य सुझाव आयोग के समक्ष रखे।

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल सरकार पूरे प्रदेश की सड़कों को मार्च 2022 तक बेसहारा गौवंश मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 17407 बेसहारा गोवंश को आश्रय दिया गया है। 

गोसेवा आयोग लोगों को सूचना देने के लिए शीघ्र एक वेबसाइट शुरू करेगा।  एक अप्रैल से 13 जुलाई 2021 तक लगभग 12. 44 करोड़ में से 8 करोड़ 71 लाख खर्च किए गए हैं। इसमें गोसदन, गोशाला, गो अभ्यारण्य को प्रत्येक गोवंश के भरण पोषण के लिए हर महीने 500 रुपये की सहायता राशि दी गई है । सरकार बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश में गो सदनों और गो अभ्यारण्यों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।