एक सप्ताह नई दिल्ली और चंडीगढ़ के दौरे के बाद सोमवार को राजधानी शिमला पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र से 315 करोड़ रुपये की बकाया रािश मिल सकती है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने अनुरोध किया है कि 2021-22 और 2022-23 के प्रदेश के 315 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। इस राशि को जल्द जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि शाह ने आश्वासन दिया है कि वह इस बैकलॉग को जारी कर सकते हैं। सोमवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि से वह मिले हैं।
प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर बात की गई है कि अंतरिम राहत की पहली किस्त जारी की जाए, जिससे काम आगे बढ़ पाएं। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर पहली और अंतरिम किस्त जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने जितने भी संसाधन हैं, उन सभी को खोल दिया है। चाहे बागवानों की बात हो या कुल्लू की त्रासदी की ही बात हो। राहत मैनुअल को भी बदल दिया गया है। इस दृष्टिकोण से सभी नेताओं से बात की गई है। स्वास्थ्य सचिव के विवाद मामले में उन्होंने कहा कि आउटसोर्स के माध्यम से जो लोग लगे होते हैं, वह ठेकेदार के माध्यम से लगे होते हैं। इस प्रकार के विवाद कोई बड़ी बात नहीं होती है।
