लोकेंदर सिंह वैदिक
जिला ब्यूरो कुल्लू, शिमला
18जून
प्रदेश सरकार लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है । वहीं इन्हें सिरे चढ़ाने के लिए कवायद भी जोरों पर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के दिशा-निर्देशों में जल शक्ति विभाग बेहतरीन कार्य कर रहा है। उपमंडल आनी में 165.21 करोड़ की विभिन्न योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए जल शक्ति विभाग प्रतिबद्ध है। जिसमे पेयजल, सिंचाई सहित लघु सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर कार्य चल रहा है। निर्माणाधीन योजनाओं पर 26.36 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। योजनाओ को समय पर पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर फंड भी रिलीज किया जा रहा है।
जल शक्ति विभाग आनी द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत 140.48 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं । जो निर्माणाधीन योजनाओं को पूरा करने के लिए अगली किश्त के तौर पर सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे।
जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल द्वारा पेयजल मुहैया कराया जा रहा है, वहीं आनी उपमंडल में इस योजना पर अभी तक 7.08 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और भविष्य में 82.64 करोड़ खर्च होने हैं। योजना के तहत अतिरिक्त 75.16 करोड़ रुपए उपमंडल में योजना को पूरा करने के लिए जारी होने हैं। इसके लिए जल शक्ति विभाग आनी ने खाका तैयार कर सरकार को भेजा है।
उपमंडल में नाबार्ड के तहत 46.16 करोड़ की कुल स्वीकृत पेयजल योजनाओं में से 10.28 करोड़ रुपए व्यय किया जा चुका है। शेष 37.13 करोड़ रुपए का फंड सरकार समय समय पर फंड जारी करेगी। इसी तरह एससीएसपी की पेयजल योजनाओं पर 1.42 करोड़ रुपए व्यय हो चुका है और 2.94 करोड़ की योजनाएं निर्माणाधीन हैं।
ग्रामीण पेयजल योजना एमएनपी के तहत निर्माणाधीन 2.32 करोड़ की योजनाओं पर 99.34 लाख, लघु सिचाई नाबार्ड के तहत निर्माणाधीन 8.13 करोड़ की योजनाओं में से 2.15 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2.32 करोड़ की स्वीकृत योजनाओं में से 1.38 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। लघु सिंचाई एससीएसपी में कुल 1.39 करोड़ की योजनाओं पर 66 लाख रुपए व्यय हो चुके हैं। हिमाचल कमांड एरिया डवेल्पमेंट के तहत 18.47 करोड़ और बाढ़ नियंत्रण के कार्यों पर 1.21 करोड़ की योजनाओं पर कार्य चल रहा है।
अधिशाषी अभियंता जल शक्ति विभाग आनी राज कुमार कौंडल ने बताया कि जो योजनाएं उपमंडल में निर्माणाधीन हैं उन्हें विभाग द्वारा समय पर पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे ताकि लोगों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिल सके।