🔥 OPS के नाम पर भावनात्मक राजनीति या ठोस आर्थिक रोडमैप?

10 फ़रवरी : ऑनलाइन डैस्क। डी० पी० रावत: विशेष रिपोर्ट। अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज़।

मुख्यमंत्री सुक्खू के बयान पर ज़मीनी सवाल

“मैं एक आम परिवार से हूं, कर्मचारी का बेटा हूं… भाजपा होती तो OPS बंद हो जाती”—

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का यह बयान सुनने में संवेदनशील, भावनात्मक और कर्मचारी-हितैषी लगता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या OPS सिर्फ भावना से चल सकती है या इसके पीछे ठोस आर्थिक रीढ़ भी चाहिए?

🧾 OPS दिया, लेकिन कीमत कौन चुका रहा है?

OPS की बहाली से सरकारी कर्मचारियों में संतोष है—इसमें कोई दो राय नहीं।

लेकिन हिमाचल प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति भी किसी से छुपी नहीं है:

₹90,000 करोड़ से अधिक का कर्ज

राजस्व घाटे से जूझता राज्य

विकास कार्यों पर कटौती

केंद्र से सहायता पर बढ़ती निर्भरता

ऐसे में सवाल उठता है—

👉 OPS का दीर्घकालिक वित्तीय भार कैसे वहन होगा?

👉 क्या भविष्य की पीढ़ियों पर कर्ज का बोझ नहीं डाला जा रहा?

🏛️ “भाजपा होती तो OPS बंद…” – तथ्य या सियासी हथियार?

मुख्यमंत्री का यह कहना कि “भाजपा सरकार होती तो OPS बंद हो जाती”—

यह बयान राजनीतिक आरोप अधिक और नीतिगत बहस कम लगता है।

सच्चाई यह है कि:

OPS/NPS एक राष्ट्रीय स्तर की संरचनात्मक बहस है

कई गैर-भाजपा शासित राज्यों में भी OPS को लेकर संशय और समीक्षा चल रही है

यह मुद्दा केवल पार्टी नहीं, बल्कि राजकोषीय संतुलन से जुड़ा है

तो फिर सवाल है—

👉 क्या OPS को हर समस्या का समाधान बताना सही है?

📉 संसाधन मज़बूत करने का वादा—पर कैसे?

मुख्यमंत्री कहते हैं, “हम अपने संसाधनों को और मजबूत बनाएंगे।”

लेकिन ज़मीन पर दिख क्या रहा है?

बिजली, पानी, बस किराए में बढ़ोतरी

नई कर संरचनाएं

आम जनता पर बढ़ता आर्थिक दबाव

👉 क्या संसाधन मज़बूत करने का मतलब जनता की जेब और हल्की करना है?

⚖️ कर्मचारी बनाम आम नागरिक?

OPS का लाभ सीमित वर्ग को मिलता है, जबकि उसका भार—

किसान

बेरोज़गार युवा

निजी क्षेत्र के कर्मचारी

छोटे व्यापारी

सब मिलकर उठाते हैं।

तो सवाल लाज़मी है—

👉 क्या यह सामाजिक न्याय है या असंतुलित आर्थिक नीति?

🧠 निष्कर्ष: भावना से नहीं, विवेक से चले नीति

OPS कर्मचारियों का अधिकार हो सकता है,

लेकिन राज्य की अर्थव्यवस्था किसी एक वर्ग की भावना पर नहीं चल सकती।

ABD न्यूज़ का सवाल सीधा है—

🔴 OPS पर सियासत नहीं, पारदर्शी आर्थिक श्वेतपत्र कब आएगा?

🔴 राज्य की वित्तीय सेहत बचाने का स्पष्ट रोडमैप कहां है?

जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते,

तब तक OPS का जश्न अधूरा और जनता का भविष्य अनिश्चित रहेगा।