राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की ओर एक और कदम उठाते हुए पंचायतों के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों को जल्द से जल्द शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने बीडीओ को निर्माण कार्य शुरू करने का अधिकार दिया है, ताकि बिना किसी ठोस कारण के पंचायतों में विकास कार्यों को लटकाने की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सके।
विभाग ने सूचना जारी कर दी है कि अगर एक महीने में पंचायत विकास कार्य शुरू नहीं कर सकती, तो बीडीओ अपने स्तर पर काम कर सकता है। इसके लिए, बीडीओ अपने विभाग के जेई और असिस्टेंट इंजीनियर से पंचायती राज एक्ट के रूल 93(3) के तहत काम शुरू करवा सकता है ताकि इसमें बिलंब ना हो।
मुख्यमंत्री ने एक महीने और कम करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के इन निर्देशों से पंचायतों में विकास कार्यों में तेज़ी आएगी और लोगों को इन योजनाओं का लाभ जल्दी मिलेगा। बीडीओ को अधिकार देने के बाद, पंचायतों में राजनीतिक आधार या आपसी संघर्ष के कारण वर्षों तक लंबित रहने वाले कार्यों की संख्या कम होगी और अनस्पेंट पैसा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आ जाएगा।
पंचायतों को विभिन्न विभागों के लिए विभिन्न योजनाओं से धन मिलता है, लेकिन वर्षों तक यह धन उनके पास पड़ा रहता है और विकास कार्य शुरू नहीं हो पाते। राज्य सरकार चाहती है कि इस परंपरा को समाप्त कर दिया जाए, ताकि लोगों को इन योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके।News source