नौतोड़ भूमि मिलने से आर्थिक तौर पर सशक्त होंगे जनजातीय लोगः जगत सिंह नेगी

 

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज शिमला में  आयोजित पत्रकार  वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में उद्योग और रोजगार के साधन बहुत सीमित हैं। जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को नौतोड़ भूमि मिलने से लोग बागवानी और खेतीबाड़ी कर आर्थिक तौर पर सशक्त होंगे जिससे प्रदेश की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में 20 बीघा से कम भूमि वाले परिवार नौतोड़ भूमि के लिए पात्र हैं।

राजस्व मंत्री ने कहा कि वह नौतोड़ विधेयक को मंजूरी देने के संबंध में विधायकों के साथ राज्यपाल से पांच बार भेंट कर निवेदन कर चुके हैं और छठी बार फिर भेंट कर मंजूरी के लिए आग्रह करेंगे। राजस्व मंत्री ने कहा कि नौतोड़ के संबंध में राजभवन द्वारा मांगी गई जानकारी प्रेषित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नौतोड़ के 12,742 मामले लंबित हैं जो प्रक्रियाधीन हैं।

राजस्व मंत्री ने कहा कि पहले भी तीन राज्यपालों द्वारा वन संरक्षण अधिनियम को निलंबित किया गया है जिससे लाखों लोगों को भूमि के पट्टे प्रदान किए गए। यह भूमि मिलने से लोगों ने मेहनत कर बाग-बगीचे लगाए और खेतीबाड़ी कर आर्थिक तौर पर सुदृढ़ होने तरफ कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे जनजातीय क्षेत्रों के लोगों का उत्थान हुआ है।

राजस्व मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉ. यशवंत सिंह परमार ने वर्ष 1968 में नौतोड़ भूमि के नियम बनाए। वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 1980 के आने तक यह नियम लागू रहा जिससे कई लोगों को लाभ मिला।

उन्होंने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 1980 को पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए निलंबित कर उसे नौतोड़ भूमि दी गई। जबकि अन्य मामलों को ठंडे बस्ते में डाले रखा।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि बाइव्रेंट विलेज स्कीम के तहत प्रदेश सरकार ने केंद्र को 700 करोड़ रुपये की स्कीमों का प्रस्ताव भेजा है लेकिन अब तक कोई राशि जारी नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के कार्यकाल में पांच साल में सिर्फ एक बार जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक की गई। उन्होंने कहा कि नौतोड़ के खिलाफ बयानबाजी कर नेता प्रतिपक्ष की मंशा जाहिर है कि वह जनजातीय लोगों के विरोधी हैं।

राजस्व मंत्री ने कहा कि उन्होंने कोई गैर-संवैधानिक काम नहीं किया है और जब तक वह राजनीति में हैं तब तक जनजातीय लोगों के हितैषी रहेंगे।