एक राष्ट्र-एक समय: अब सभी को भारतीय मानक समय को अपनाना होगा, सरकार ने नियमों का प्रारूप तैयार किया है।

 एक राष्ट्र, एक समय: समय के मानकीकरण के लिए सरकार ने सभी आधिकारिक और व्यावसायिक प्लेटफार्मों पर भारतीय मानक समय (आईएसटी) के विशेष उपयोग को अनिवार्य करने हेतु विस्तृत नियमों का प्रारूप तैयार किया है।

सार

केंद्र सरकार देश में 'एक देश एक समय' की अवधारणा को शीघ्र लागू करने की योजना बना रही है। इसके लिए भारतीय मानक समय को अनिवार्य बनाने हेतु नियमों का एक मसौदा तैयार किया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जनता से 14 फरवरी तक अपनी प्रतिक्रियाएँ देने का अनुरोध किया है।

विस्तार

सरकार द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार, समय-निर्धारण को मानकीकृत करने के उद्देश्य से सभी आधिकारिक और वाणिज्यिक प्लेटफार्मों पर भारतीय मानक समय (आईएसटी) के विशेष उपयोग को अनिवार्य करने के लिए विस्तृत नियमों का मसौदा तैयार किया गया है। कानूनी माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2024 का उद्देश्य समय पालन प्रथाओं को मानकीकृत करने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करना है।

यह ढांचा कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और आधिकारिक दस्तावेजों के लिए आईएसटी को एकमात्र समय संदर्भ के रूप में अनिवार्य करता है। नियम के मसौदे के अनुसार, वाणिज्य, परिवहन, सार्वजनिक प्रशासन, कानूनी अनुबंध और वित्तीय संचालन जैसे सभी क्षेत्रों में आईएसटी को अनिवार्य समय संदर्भ के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसके प्रमुख प्रावधानों में आधिकारिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आईएसटी के अलावा अन्य समय संदर्भों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।

यह मसौदा इस कारण प्रस्तुत किया गया है

यह दूरसंचार, बैंकिंग, रक्षा, 5जी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना के लिए सटीक समय-पालन सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के लिए नैनोसेकंड की सटीकता के साथ समय की आवश्यकता है। खगोल विज्ञान, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अपवादों की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए पहले सरकारी मंजूरी आवश्यक होगी।

उपभोक्ता मामलों का विभाग राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग से एक मजबूत समय निर्माण और वितरण तंत्र विकसित कर रहा है। हितधारकों को 14 फरवरी तक नियमों के मसौदे पर अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया है।