एस.एफ.आई.राज्य कमेटी ने विभिन्न छात्र मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन।

एस.एफ.आई.राज्य कमेटी ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय का घेराव किया और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा।

 जिसमें मुख्यत 

 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला एवं सरदार पटेल विश्विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती की जांच गठित करने का आग्रह किया।

सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी , सहायक प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) के चयन के लिए संशोधित चयन मानदंड बहाल करने ,

 छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार यानि छात्र संघ चुनाव को बहाल करने व कॉलेजों में सभी रिक्त शिक्षण पदों को भरने हेतु सचिवालय का घेराव किया ।

 प्रमुख मुद्दे :- 

1. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला एवं सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी में शिक्षकों की भर्ती की जांच गठित : विगत तीन वर्षों में (कोविड काल में भी) 270 से अधिक शिक्षकों की भर्ती यूजीसी विनियम/विश्वविद्यालय/राज्य के प्रावधानों के विपरीत की जा रही है। सरकारी नियम। धोखाधड़ी अनुभव, धोखाधड़ी प्रकाशन, धोखाधड़ी पीएच.डी. (यूजीसी नियमों के खिलाफ सम्मानित) को आरएसएस/बीजेपी/एबीवीपी के लोगों के चयन के लिए माना गया है और इससे कम से कम 25-30 पीढ़ी का करियर बर्बाद हो जाएगा। एसपी यूनिवर्सिटी मण्डी का भी यही हाल है। इसलिए, माननीय उच्च न्यायालय के मौजूदा/पूर्व न्यायाधीश के तहत एक उच्च-शक्ति जांच समिति का गठन करना बहुत जरूरी है। यह उन वास्तविक और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों के साथ न्याय होगा जिन्हें फर्जीवाड़ा की कीमत पर बाहर कर दिया गया है।

2. सहायक प्रोफेसर (कॉलेज संवर्ग) के चयन के लिए चयन मानदंड बहाल करें: एचपीपीएससी 100 प्रतिशत साक्षात्कार के आधार पर सहायक प्रोफेसरों (कॉलेज संवर्ग) की भर्ती करता है, अंतिम चयन के लिए स्क्रीन/लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों पर विचार नहीं किया जाता है। अधिकांश समय यह देखा गया है कि स्क्रीन/लिखित परीक्षा में योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को हाशिये पर रखा जाता है और उनका चयन नहीं किया जाता है। 2019 में इसे देखते हुए एचपीपीएससी ने अपने नियमों में संशोधन किया कि अंतिम चयन 65:35 के आधार पर होगा यानी अंतिम चयन के लिए 65 प्रतिशत वेटेज लिखित/स्क्रीन टेस्ट में प्राप्त अंकों और 35 प्रतिशत साक्षात्कार के लिए दिया जाएगा। लेकिन उस अधिसूचना को अचानक वापस ले लिया गया, इसका कारण वे ही जानते हैं। वहां हम छात्रों और युवाओं के हितों में 65:35 के आधार पर चयन पद्धति को बहाल करने का अनुरोध करते हैं।

3. छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार यानी एससीए चुनाव को बहाल करें: राज्य छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार यानी कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्र संघों के चुनाव का गवाह है और राजनीतिक और समग्र विवेक को मजबूत करने में इसकी बड़ी भूमिका है। राज्य के युवाओं का स्तर एसएफआई छात्रों के इस वास्तविक अधिकार को बहाल करने का अनुरोध करता है।

4. कॉलेजों में सभी खाली शिक्षण पदों को भरना: एक या दो शिक्षकों के आधार पर कई कॉलेज काम कर रहे हैं, यह बहुत ही अनैतिक लगता है कि राजनीतिक भूख पूरी हो गई है लेकिन ये संस्थान छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राज्य के युवा. हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन अंडर स्टाफ कॉलेजों को जल्द से जल्द उचित शिक्षण स्टाफ उपलब्ध कराया जाए।

उपरोक्त मुद्दों पर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया । शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और अन्य सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी।