ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी का मुद्दा क्यों चर्चा में है ?

13 जुलाई।

Why is the issue of 28 percent GST on online gaming in discussion?

जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग को लग्ज़री कैटिगरी, यानी 28 प्रतिशत कर के दायरे में लाया गया। बिना पैक किए हुए तले हुए पापड़, चिप्स, नाश्ते, एंब्रोइडरी में इस्तेमाल होने वाली ज़री, मछली का पाउडर, भट्ठी में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ, सेटेलाइट उपकरण और कैंसर की कुछ जीवनरक्षक दवाइयों को जीएसटी से पूरी तरह से छूट दी गई है। लेकिन अधिकांश चर्चा ऑनलाइन गेमिंग पर होती है। नए प्रावधान का क्या असर होगा, इस पर चर्चा करने से पहले हमें यह जानना होगा।

अब, किसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सौ रुपये की बाजी लगाने पर प्लेटफॉर्म को लगभग 1.8 रुपये का टैक्स देना होगा। अश्निर ग्रोवर, शार्क टेंक और भारत पे के संस्थापकों में से एक और गेमिंग उद्योग का हिस्सा रह चुके निवेशक, मानते हैं कि भारत में एक हज़ार करोड़ डॉलर की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का राम नाम सत्य हो चुका है।

भारत सरकार ने हालांकि ऑनलाइन गेमिंग, केसिनो और घोड़े की रेस पर कर वृद्धि की है। विशेषज्ञों का मत है कि जुए और ऑनलाइन गेमिंग की तुलना नहीं हो सकती।

लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि चाहे जुआ हो या ऑनलाइन गेमिंग दोनों में सम्भावनाओं का गणित होता है, इसलिए ज़्यादा कर उचित ही है.

भारतीय शेयर बाजार में गेमिंग क्षेत्र का शेयर बुधवार को खुलते ही धड़ाम से गिर गया।

यह डेल्टा कॉर्प, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़, जेनसार टेक्नोलॉजीज़, टाटा कंसल्टेंसी, इनफ़ोसिस और टेक महिंद्रा के शेयरों पर सबसे अधिक प्रभावित हुआ। गेमिंग क्षेत्र इन कंपनियों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

हालाँकि, बाजार में कुछ लोग मानते हैं कि माल्टा और साइप्रस जैसे टैक्स हेवन देशों में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को इस निर्णय से बहुत लाभ होगा। यह भी आशंका जताई जा रही है कि भारतीय गेमिंग कंपनियां अपने काम को समेट सकती हैं, जैसा कि टैक्स हेवन मानने वाले देशों ने किया है।

COVID-19 महामारी के दौरान बहुत से लोग ऑनलाइन गेमिंग करते थे। 2022 तक, लगभग 42 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग करते थे. 2023 में 45 करोड़ और 2025 में 50 करोड़ होने की उम्मीद है।