कुर्पण वैली हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर क्षेत्रवासियों में रोष, NOC सार्वजनिक करने की उठी मांग

 डी पी रावत 

 अखण्ड भारत दर्पण न्यूज 

बागा सराहन/कुर्पण वैली 

कुर्पण वैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर क्षेत्र में विवाद गहराता जा रहा है। शनिवार को क्षेत्रीय कानूनगो सतीश और पटवारी बुद्धि सिंह मौके पर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से अपने बयान दर्ज करवाए। ग्रामीणों ने प्रोजेक्ट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण आपत्तियां और शंकाएं प्रशासन के समक्ष रखीं।

ग्रामीणों का कहना है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए नियमित ग्राम पंचायत बागा सराहन से जारी NOC की उन्हें कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। लोगों ने स्पष्ट रूप से आशंका जताई कि यह स्वीकृति “अनधिकृत रूप से” ली गई है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि NOC और उससे संबंधित सभी दस्तावेज तुरंत सार्वजनिक किए जाएँ।

लोगों ने बताया कि परियोजना को FRA के तहत 0.7449 हैक्टेयर वन भूमि की अनुमति क्रमांक 14 में दी गई है, जिसमें सड़क निर्माण न करने की स्पष्ट शर्त भी शामिल है। वहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि चनाईगाड़ जंगल से चनाई तक सड़क निर्माण का कार्य FRA/FCA के किस प्रावधान के तहत किया जा रहा है, इसकी जानकारी भी उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई गई।

ग्रामीणों ने यह भी पूछा कि परियोजना के दौरान प्रशासन और परियोजनाकर्ता के बीच कौन-कौन सी शर्तों और नियमों पर सहमति बनी है। विशेष रूप से चनाई और आसपास के गाँवों में ‘कुल’ के माध्यम से होने वाली सिंचाई पर प्रभाव को लेकर ग्रामीणों ने चिंता जताई। उनका कहना है कि यदि प्रोजेक्ट के कारण पानी का प्रतिशत कम हुआ तो खेती-बाड़ी और पारंपरिक घराट (घरेलू चक्की) दोनों प्रभावित होंगे।

क्षेत्रवासी परियोजना से संभावित लाभों की विस्तृत सूची भी सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही यह आश्वासन भी चाहते हैं कि पुश्तैनी जंगलों में अवैध कटान नहीं होगा और नदी-नालों के प्राकृतिक जलस्तर से समझौता नहीं किया जाएगा।

ग्रामीणों ने कहा कि यदि उनकी मांगों को अनसुना किया गया और पानी कम मिलने जैसी स्थिति बनी तो उन्हें सड़कों पर उतरकर विरोध करना पड़ेगा। क्षेत्रवासियों ने सर्वसम्मति से घोषणा की है कि “हम इस प्रोजेक्ट का निर्माण किसी भी हालत में नहीं होने देंगे।”

स्थानीय लोगों का साफ शब्दों में कहना है कि कुर्पण वैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से उनका जीवन, पर्यावरण और पारंपरिक संसाधन खतरे में पड़ सकते हैं, इसलिए वे इस परियोजना का पूर्ण रूप से विरोध जारी रखेंगे।