पंचायत समिति आनी की त्रैमासिक बैठक सम्पन्न, विकास कार्यों, पर्यटन बढ़ावा और समस्याओं के त्वरित समाधान पर हुई विस्तृत चर्चा

 डी पी रावत 

अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज 

आनी।

पंचायत समिति आनी की त्रैमासिक बैठक मंगलवार को पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पंचायत समिति अध्यक्षा विजय कंवर ने की। बैठक में ज़िला परिषद अध्यक्ष कुल्लू पंकज परमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही ज़िला परिषद सदस्य जीवन ठाकुर, उपाध्यक्ष पंचायत समिति संदीप सैम, विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे।

बैठक की शुरुआत पंचायत निरीक्षक जोगिंद्र सिंह ने सभी का स्वागत कर कार्यसूची प्रस्तुत करने के साथ की। पंचायत समिति अध्यक्षा विजय कंवर ने सदस्यों से अपने अनुभव साझा करने का आग्रह किया और सभी अधिकारियों व सदस्यों का निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

इस दौरान सदस्यों ने अपने-अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों और अनुभवों को साझा किया तथा विभागीय अधिकारियों के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

ज़िला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार ने समिति के सभी सदस्यों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए बधाई देते हुए कहा कि आने वाले समय में भी जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने शोभाला सराज प्रोजेक्ट के तहत क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने, साथ ही राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियां शुरू करने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि इससे जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

उन्होंने सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सड़कों तथा पेयजल योजनाओं को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। एचआरटीसी की फंसी बसों को निकालने और सड़क बहाली को लेकर लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।

बैठक में जिला परिषद सदस्य जीवन ठाकुर ने आनी के पुराने बस स्टैंड में बेतरतीब पार्किंग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे राहगीरों और स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर सदन ने सर्वसम्मति से एसडीएम आनी को ऐसे वाहनों पर चालान करने के लिए प्रस्ताव पारित किया।

आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त मकानों और स्कूलों की सूची जल्द तैयार करने का निर्णय भी लिया गया।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि नए आदेशों के अनुसार, किसी भी सरकारी स्कूल या संस्थान से 500 मीटर के दायरे में नशा संबंधी सामग्री की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित होगी। ऐसे दुकानदारों के लाइसेंस निर्धारित मानकों के अनुसार ही जारी किए जाएंगे।

बैठक में क्षेत्र के विकास, जन समस्याओं के समाधान और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।