मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक: टैक्सियों से लेकर शिक्षा और ऊर्जा तक कई अहम फैसले

 डी पी रावत। 

अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज।

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों और योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में परिवहन, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, ग्रामीण विकास और खेल क्षेत्रों में कई बड़े कदम उठाए गए।

मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:

परिवहन विभाग: 1000 मौजूदा डीजल/पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों में बदलने की मंजूरी दी गई। इसके तहत राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान भी रहेगा।

विशेष पुलिस अधिकारी: 1 अप्रैल, 2025 से उनके मानदेय में 300 रुपये प्रति माह की वृद्धि की स्वीकृति दी गई। इससे राज्य के 510 अधिकारी लाभान्वित होंगे।

शिक्षक और कर्मचारी मानदेय: टीजीटी, जेबीटी, आईटी शिक्षकों, मिड-डे-मील कर्मचारियों और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि की कार्योत्तर स्वीकृति।

कृषि योजनाएं: प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना (जाइका चरण-2) के कार्यान्वयन एवं निगरानी प्रणाली को व्यवस्थित करने की मंजूरी।

ग्रामीण विकास: ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने के लिए आदर्श दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन।

खेलों में पदों के लिए सुविधा: 19 खेलों के योग्य मेधावी खिलाड़ियों की सूची में शामिल करने की मंजूरी। इनमें बेसबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, रग्बी, मल्लखंब, किकबॉक्सिंग आदि शामिल हैं।

भर्ती और रोजगार: कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के लिए अलग राज्य संवर्ग बनाने और 300 जॉब ट्रेनी पदों सृजित करने की मंजूरी।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा: नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार, नए स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश, और आईजीएमसी शिमला समेत चार मेडिकल कॉलेजों में 32 नए सहायक प्रोफेसर पद स्थानांतरित करने की स्वीकृति। नई रेजिडेंट डॉक्टर्स नीति-2025 भी बनाई जाएगी।

सौर ऊर्जा योजना: हिमाचल के मूल निवासियों के लिए ब्याज अनुदान सहित राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना लागू की जाएगी। जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा।

निवेश एवं पर्यटन: विशेष सहायता योजना के तहत हिमाचल नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन। पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की स्थापना।

औद्योगिक गतिविधियां: फार्मा इकाइयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, रेक्टिफाइड और अन्य स्पिरिट के लिए हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम को नोडल एजेंसी नामित।

पिता और छात्र लाभ: पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को 15 दिन पितृत्व अवकाश, डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन—स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए 1 प्रतिशत ब्याज दर, परिवार की आय सीमा 12 लाख रुपये।

नई सरकारी स्कूलें: सोलन जिले के हरिपुर संधोली-2, सूरजमाजरा लुबाना और बद्दी ब्लॉक में तीन नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे।

मंत्रिमंडल की ये व्यापक और विविध फैसले प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, ग्रामीण विकास और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेंगे।