डी पी रावत
अखण्ड भारत दर्पण न्यूज
उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने सुन्नी उपमंडल के पटवारियों के साथ खंड विकास कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में विशेष बैठक कर राजस्व कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त ने पटवार सर्कलों में पिछले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित चल रहे निशानदेही मामलों का रिकॉर्ड स्वयं क्रॉस-चेक किया। कई सर्कलों में दो–दो साल से निशानदेही लंबित देख उपायुक्त ने नाराजगी जाहिर की।
कानूनगो खटनोल के रजिस्टर की जांच में सामने आया कि दो वर्षों में मात्र एक ही सम्मन जारी हुआ है। उपायुक्त ने कहा कि अनावश्यक देरी अस्वीकार्य है और फील्ड स्टाफ की लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई तय है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी 12 प्रकार के रजिस्टर अप-टू-डेट रखें तथा अगले 10 दिनों में लंबित सभी निशानदेही मामलों के निपटारे की रिपोर्ट दें।
बिना नियुक्ति पत्र के लंबरदार बनने वालों पर कार्रवाई होगी
बैठक में यह तथ्य सामने आया कि कुछ व्यक्ति बिना नियुक्ति पत्र के स्वयं को लंबरदार बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी पटवारी अपने-अपने सर्कलों में लंबरदारों के नियुक्ति पत्र की जांच करें। बिना वैध नियुक्ति पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जूनी पटवार सर्कल में ऐसा एक मामला भी उजागर हुआ है।
स्टेशन छोड़ने पर होगी सीसीएस नियमों के तहत कार्रवाई
उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि कोई भी कर्मचारी तैनाती क्षेत्र से बाहर बिना अनुमति अवकाश पर पाया गया तो सीसीएस नियमों के तहत सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में कानूनगो खटनोल के रोजाना शिमला से अप-डाउन का मुद्दा सामने आने पर उपायुक्त ने इसे नियम विरुद्ध बताते हुए चेतावनी जारी की।
पेड़ गिरने की रिपोर्टिंग पर सवाल—चार साल में सिर्फ एक मामला दर्ज
बैठक में जब जूनी पटवारी से मानसून में पेड़ गिरने के मामलों की जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि सिर्फ एक पेड़ की रिपोर्ट दर्ज हुई है। रिकॉर्ड जांच में पता चला कि पिछले चार वर्षों में भी सिर्फ एक ही मामला दर्ज है। उपायुक्त ने कहा कि वास्तविक घटनाओं का सही और समय पर रिकॉर्ड दर्ज होना अनिवार्य है।
डैमेज रिपोर्ट में लापरवाही पर सीधे निलंबन
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि किसी भी नुकसान की डैमेज रिपोर्ट सबसे पहले ऑनलाइन दर्ज हो। साधारण कागज पर, बिना तिथि के जारी रिपोर्ट किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगी। ऐसी स्थिति में पटवारी को सीधे निलंबित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रशासन को यदि किसी नुकसान की सूचना मिलती है और पटवारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है तो तुरंत कार्रवाई होगी।
ग्राम सभा में अनिवार्य उपस्थिति—रिपोर्ट भेजनी होगी उपायुक्त कार्यालय
उपायुक्त ने पटवारियों और कानूनगो को निर्देश दिए कि वे सभी ग्राम सभाओं में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और आगामी ग्राम सभा की उपस्थिति रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में भेजें।
चिल्ड्रन ऑफ स्टेट योजना की जानकारी नहीं—उपायुक्त ने जताई नाराजगी
जब फील्ड स्टाफ से चिल्ड्रन ऑफ स्टेट योजना के लाभार्थियों की जानकारी पूछी गई तो कोई भी पटवारी सूचना प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस पर उपायुक्त ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की जानकारी न होना गंभीर लापरवाही है।
नशा मुक्ति अभियान और आपदा प्रबंधन पर भी दिए निर्देश
नशे के खिलाफ चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान को धरातल पर लागू करने के लिए भी उपायुक्त ने फील्ड स्टाफ को गंभीरता से कार्य करने को कहा।
उन्होंने सर्दी व बर्फ़बारी के दौरान किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत प्रशासन को देने के निर्देश दिए।
सोशल मीडिया पर किसी घटना की सूचना मिलने पर तथ्यात्मक पुष्टि कर तुरंत प्रशासन को अवगत कराने के निर्देश भी जारी किए।
0 Comments