हिमाचल प्रदेश के 141 परिवारों को मिलेगी पांच बीघा जमीन, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा ऐलान
हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने एसजेवीएनएल जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकड़ी व बासपा जल विद्युत परियोजना पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सलाहकार समिति की राज्य स्तरीय बैठक में यह ऐलान किया कि 141 प्रभावित परिवारों को पांच बीघा जमीन एक महीने के भीतर प्रदान की जाएगी।
बैठक का आयोजन
यह बैठक बुधवार को एसजेवीएनएल झाकड़ी में आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद लाल भी उपस्थित थे। बैठक में पिछली बैठक की 48 मदों की कार्रवाई व निष्पादन पर विस्तृत चर्चा की गई। जल विद्युत परियोजना के अधिकारियों ने जानकारी दी कि झाकड़ी परियोजना क्षेत्र में 480 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 141 परिवारों की भूमि पांच बीघा से कम रह गई थी।
परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों की समस्याएं
झाकड़ी परियोजना और बासपा जल विद्युत परियोजना से जुड़े क्षेत्रों में बसे परिवारों को भूमि अधिग्रहण के कारण अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा खोना पड़ा है। इन परियोजनाओं ने क्षेत्र में विकास की नई राहें खोली हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रभावित परिवारों को उनके पुनर्वास के मुद्दों का सामना भी करना पड़ा है। विशेष रूप से, वे परिवार जिनकी भूमि परियोजना के बाद पांच बीघा से कम रह गई थी, वे अधिकतर आर्थिक कठिनाइयों और जीवनयापन की समस्याओं से जूझ रहे थे।
राजस्व मंत्री का बड़ा ऐलान
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बैठक में यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इन परिवारों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनका समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा की कि प्रभावित 141 परिवारों को एक महीने के भीतर पांच बीघा जमीन प्रदान की जाएगी। यह कदम उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, जिन्होंने अपनी भूमि खो दी थी और अब वे अपनी जीवनयापन के लिए नई जमीन पर खेती और अन्य गतिविधियाँ कर सकेंगे।
पुनर्वास और पुनर्स्थापन का महत्व
जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े पुनर्वास और पुनर्स्थापन का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है, बल्कि उन्हें सामाजिक और मानसिक स्थिरता भी प्रदान करता है। इस बैठक में पुनर्वास और पुनर्स्थापन सलाहकार समिति ने प्रभावित परिवारों के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर भी विचार किया, जिससे वे नए परिवेश में अपने जीवन को बेहतर ढंग से शुरू कर सकें।
राजस्व मंत्री का दृष्टिकोण
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रभावित परिवारों की समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं और भविष्य में भी वह ऐसे ही कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि प्रभावित परिवारों को जमीन प्रदान करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए और किसी भी प्रकार की बाधा आने पर उसे तुरंत हल किया जाए।
बैठक में शामिल प्रमुख व्यक्ति
इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद लाल भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी इस विषय पर अपने विचार रखे और राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की समस्याओं का समाधान करना हमारी प्राथमिकता है और हम इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।
भविष्य की योजनाएँ
बैठक में भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की गई, जिनमें प्रभावित परिवारों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों का प्रावधान शामिल था। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार इन परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए भी प्रयासरत है। इसके अलावा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए विशेष योजनाएं भी बनाई जा रही हैं, जिनसे प्रभावित परिवारों को अधिक से अधिक लाभ हो सके।
प्रभावित परिवारों के लिए यह घोषणा
हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए यह घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का यह ऐलान न केवल उन परिवारों के लिए राहत का संदेश लेकर आया है, बल्कि राज्य सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। भविष्य में भी ऐसे ही कदम उठाकर राज्य सरकार प्रभावित परिवारों की स्थिति को सुधारने में सफल होगी।
इस घोषणा से प्रभावित परिवारों को उम्मीद की एक नई किरण मिली है और वे अब अपने भविष्य को लेकर अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। राज्य सरकार की इस पहल से न केवल परिवारों की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि क्षेत्र में विकास की गति भी तेज होगी।