आनी, 9 जुलाई
देशभर में न्यायिक प्रक्रिया को गति देने और लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर स्थित रिकांग पिओ के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि यह 90 दिवसीय विशेष अभियान 1 जुलाई से शुरू होकर 30 सितंबर, 2025 तक जारी रहेगा।
इस अभियान के तहत तालुका न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालयों तक में लंबित उपयुक्त मामलों को आपसी सहमति और समझौते के माध्यम से सुलझाया जाएगा।
इन मामलों का होगा निपटारा
अभियान में निम्न प्रकार के मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है:
वैवाहिक विवाद
मोटर दुर्घटना दावे
घरेलू हिंसा से जुड़े मामले
चेक बाउंस मामले (धारा 138 एनआई एक्ट)
वाणिज्यिक विवाद
सेवा संबंधी विवाद
समझौता योग्य आपराधिक मामले
उपभोक्ता विवाद
ऋण वसूली से संबंधित केस
भूमि अधिग्रहण, बेदखली और विभाजन संबंधी विवाद आदि
आनी, रामपुर और रिकांग पिओ न्यायालय परिसरों में लें सेवा
यदि कोई व्यक्ति इस अभियान का लाभ लेना चाहता है, तो वह अपने मामले को न्यायालय परिसर आनी (जिला कुल्लू), रामपुर बुशहर, रिकांग पिओ अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (एडीआर केंद्र), किन्नौर में सूचीबद्ध करवा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए करें संपर्क
लैंडलाइन: 01786-223605
ईमेल: secy-dlsa-kin-hp@gov.in
प्रवक्ता ने बताया कि मध्यस्थता एक तेज़, सस्ती, गोपनीय और प्रभावी प्रक्रिया है, जिसमें आपसी सहमति से न्यायालय के बाहर ही मामलों का हल निकाला जाता है। इससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि अदालतों का बोझ भी कम होता है।
यह अभियान आम लोगों को न्याय पाने के लिए सुलभ और मानवीय विकल्प प्रदान करता है। इसलिए अधिक से अधिक लोग इस पहल का लाभ उठाएं और लंबित विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करें।