ग्राम पंचायत में मनरेगा घोटाला: ग्रामीणों ने वार्ड सदस्य पर लगाए गंभीर आरोप, बीडीओ ने शुरू की जांच
नेरचौक : मंडी जिले के बल्ह विकास खंड की एक ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) कार्यों में बड़ा घोटाला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पंचायत के वार्ड सदस्य ने गांव में सड़क को पक्का करने के लिए मनरेगा के तहत मस्ट्रोल जारी किया और मजदूरी के पैसे भी लोगों के खातों में जमा कर दिए गए, लेकिन हकीकत में सड़क को पक्का करने का कोई कार्य नहीं किया गया है।
शिकायत के बाद खुलासा
गोलमाल का खुलासा तब हुआ जब पंचायत के एक निवासी दया राम ने भी मनरेगा के तहत मजदूरी के लिए हाजिरी लगाई, लेकिन उसे काम के बजाय घर भेज देते हो, काम कब शुरू होगा?” इस पर पंचायत के अन्य ग्रामीणों ने भी आवाज उठाई और कहा कि मार्च से अगस्त महीने तक इस सड़क को पक्का करने के लिए मस्ट्रोल जारी हुआ है। इसमें मजदूरों की हाजिरी लगाई गई और उनकी दिहाड़ी के पैसे भी खाते में डाल दिए गए, लेकिन हकीकत में कोई काम नहीं हुआ है।
गोलमाल का शक
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत की वार्ड सदस्य का पति ही असल में इस कार्य का ठेकेदार है। उन्हीं का पंचायत के कामों में दखल है। ग्रामीणों ने कहा कि काम के लिए लगभग 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन काम की जगह केवल कागजी कार्यवाही की गई। ग्रामीणों का कहना है कि इस घोटाले में पूरी पंचायत की मिलीभगत हो सकती है। दया राम और अन्य ग्रामीणों ने बीडीओ (खंड विकास अधिकारी) को इस बारे में शिकायत दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान हो चुका है, लेकिन काम जमीन पर कहीं भी नजर नहीं आता।
ग्रामीणों का गुस्सा
पंचायत में इस तरह के घोटाले की खबर से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना है, लेकिन यहां तो इसके नाम पर सिर्फ धोखा हुआ है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
बीड़ीओ की प्रतिक्रिया
खंड विकास अधिकारी बल्ह, शीला ठाकुर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें ग्रामीणों से शिकायत प्राप्त हुई है कि सड़क के काम के लिए पैसा जारी हो चुका है, लेकिन कार्य पूरा नहीं हुआ है। मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया और पाया गया कि वहां कोई कार्य नहीं हुआ है। जांच की जा रही है और 15 दिनों के भीतर इसे पूरा किया जाएगा। अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मनरेगा: ग्रामीण रोजगार की गारंटी
मनरेगा, जिसे 2005 में लागू किया गया था, का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना और वहां के बुनियादी ढांचे का विकास करना है। इस योजना के तहत, 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी जाती है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में मनरेगा के तहत कई जगहों पर घोटालों की खबरें आती रही हैं। इस घोटाले से एक बार फिर यह साबित होता है कि ग्रामीण विकास योजनाओं को सही तरीके से लागू करने की जरूरत है ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके।
ग्रामीणों की आशंकाएं और भविष्य की उम्मीदें
ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस घोटाले की सही तरीके से जांच नहीं हुई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में अन्य विकास योजनाओं के प्रति उनका विश्वास उठ सकता है। वे चाहते हैं कि इस मामले को सख्ती से निपटाया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके अलावा, ग्रामीणों ने मांग की है कि मनरेगा कार्यों की नियमित रूप से निगरानी की जाए और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
योजनाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता
यह घटना यह दर्शाती है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता है। ग्रामीणों को मनरेगा जैसी योजनाओं से बड़ी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि ये योजनाएं उनके जीवन में सुधार लाने में सहायक होती हैं। लेकिन जब योजनाओं में घोटाले होते हैं, तो न केवल ग्रामीणों का विश्वास टूटता है, बल्कि विकास के काम भी ठप हो जाते हैं। इस मामले में अगर सही तरीके से जांच की गई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो यह भविष्य के लिए एक नजीर साबित हो सकता है।
खंड विकास अधिकारी शीला ठाकुर द्वारा दी गई जांच की समय सीमा ग्रामीणों के लिए एक आशा की किरण है कि शायद इस बार न्याय होगा और दोषियों को उनके किए की सजा मिलेगी।