केंद्र सरकार ने आपदा से निपटने के लिए प्रदेश को नहीं दी एक भी पैसे की मदद: विक्रमादित्य सिंह
हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक आपदा और वित्तीय संकट
हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा ने राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़, भूस्खलन और अन्य आपदाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। इस संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से वित्तीय मदद की आवश्यकता है। हालांकि, हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह दावा किया है कि केंद्र सरकार ने अभी तक राज्य को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है।
विक्रमादित्य सिंह का बयान
विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से आपदा राहत के रूप में एक भी पैसे की मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा, "भले ही केंद्र सरकार ने राज्य को आश्वासनों का झुनझुना थमाया हो, लेकिन असल में अभी तक प्रदेश को केंद्र से एक भी पैसे की मदद नहीं मिली है।"
राज्य सरकार की चुनौतियां
हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार आपदा से निपटने के लिए अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है। बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत शिविरों की स्थापना की है और प्रभावित लोगों को आवश्यक सामग्री, चिकित्सा सहायता और आश्रय प्रदान कर रही है।
वित्तीय मदद की जरूरत
विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को