हिमाचल में हिम उन्नति योजना की शुरुआत: 1.92 लाख किसानों को मिलेगा लाभ, 150 करोड़ होंगे खर्च
हिमाचल प्रदेश की कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार हिम-उन्नति योजना लागू करने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो प्रदेश के लगभग 1.92 लाख किसानों को लाभान्वित करेगा। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों और घाटियों में बसे इन किसानों को रसायनमुक्त खेती के जरिए बेहतर आर्थिक स्थिति और टिकाऊ कृषि के लाभ मिलेंगे।
हिम-उन्नति योजना की पृष्ठभूमि
हिमाचल प्रदेश में कृषि हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। यहां के किसान पारंपरिक और प्राकृतिक खेती के तरीकों का उपयोग करते आ रहे हैं, जिससे न केवल भूमि की उर्वरता बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। हालांकि, बदलते समयके साथ, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग ने कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया है। इससे न केवल भूमि की उर्वरता में कमी आई है, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई है।
इस स्थिति को सुधारने और प्राकृतिक खेती को फिर से मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने हिम-उन्नति योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्लस्टर-आधारित विकास मॉडल के माध्यम से कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है।
योजना के तहत आने वाली सुविधाएँ
हिम-उन्नति योजना के तहत, सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को कई सुविधाएं प्रदान करेगी। इसमें निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हैं:
क्लस्टर-आधारित विकास मॉडल: इस योजना का केंद्रबिंदु क्लस्टर-आधारित विकास मॉडल है। इसके तहत छोटे किसानों को एकीकृत किया जाएगा, जिससे वह एक साथ बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकें। इस प्रकार, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी और किसानों को अपने उत्पादों का सही मूल्य मिल सकेगा।
रासायनमुक्त खेती का प्रोत्साहन: योजना के तहत सरकार उन किसानों को प्रोत्साहित करेगी, जो पहले से ही रासायनमुक्त खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही, अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित किया जाएगा, ताकि कृषि उत्पादन को और अधिक टिकाऊ बनाया जा सके।
आर्थिक सहायता और अनुदान:
किसानों को आर्थिक सहायता और अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे वे बेहतर उपकरण, बीज और अन्य आवश्यक वस्त्र खरीद सकें। इससे उनकी उत्पादन क्षमता में सुधार होगा और वे अपनी फसलों से अधिक मुनाफा कमा सकेंगे।
प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम: किसानों को प्राकृतिक खेती के महत्व और उसकी विधियों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मार्केटिंग और विपणन: सरकार किसानों को उनके उत्पादों की मार्केटिंग में सहायता करेगी। इसके लिए किसानों को स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच दिलाई जाएगी, ताकि वे
अपने उत्पादों को बेहतर कीमतों पर बेच सकें।
किसानों पर प्रभाव
हिम-उन्नति योजना से हिमाचल प्रदेश के लगभग 1.92 लाख किसानों को सीधा लाभ होगा। ये वे किसान हैं, जो पहले से ही 32,149 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर रासायनमुक्त खेती कर रहे हैं। योजना से उन्हें न केवल आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि उनके उत्पादों की गुणवत्ता और मांग में भी वृद्धि होगी।
योजना के तहत छोटे किसानों को विशेष रूप से लाभान्वित किया जाएगा। क्लस्टर-आधारित मॉडल के माध्यम से उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही, प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से बचेंगे।
पर्यावरणीय लाभ
हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से न केवल किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यावरण पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग में कमी आएगी, जिससे भूमि की उर्वरता में सुधार होगा और जल संसाधनों की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। इसके अलावा, प्राकृतिक खेती से उत्पन्न उत्पाद जैविक और स्वास्थ्यवर्धक होंगे, जिससे स्थानीय और वैश्विक स्तर पर मांग बढ़ेगी।
सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। हिम-उन्नति योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हिमाचल प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से सशक्त बनें और उनके उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार हो। उन्होंने यह भी कहा कि योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें। सरकार की यह पहल राज्य के विकास और किसानों की समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति
हिम-उन्नति योजना हिमाचल प्रदेश के कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकती है। यह योजना न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर राज्य के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार की यह पहल निश्चित रूप से राज्य के किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी और उनकी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से हिमाचल प्रदेश के कृषि क्षेत्र में एक नई दिशा और ऊर्जा आएगी, जिससे न केवल राज्य का विकास होगा, बल्कि राज्य के किसान भी आत्मनिर्भर बनेंगे।